जल्द कैबिनेट में रखी जाएगी सहकारिता विभाग की 2600 करोड़ की DPR, पलायन रोकना उद्देश्य

धन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की है कि पर्वतीय राज्यों में फ़सल बीमा सुविधा मिलनी चाहिए.

News18 Uttarakhand
Updated: June 14, 2018, 7:04 PM IST
जल्द कैबिनेट में रखी जाएगी सहकारिता विभाग की 2600 करोड़ की DPR, पलायन रोकना उद्देश्य
उत्तराखंड में किसानों की हालत सुधारने, पलायन रोकने और युवाओं को रोज़गार देने के लिए सहकारिता विभाग ने 2600 करोड़ रुपये की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानि डीपीआर तैयार कर ली है.
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Updated: June 14, 2018, 7:04 PM IST
उत्तराखंड में किसानों की हालत सुधारने, पलायन रोकने और युवाओं को रोज़गार देने के लिए सहकारिता विभाग ने 2600 करोड़ रुपये की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानि डीपीआर तैयार कर ली है. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को इस डीपीआर की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि जल्द ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा.

रावत ने बताया कि उक्त योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकना, रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार लाना और मृतप्राय सहकारी समितियों का पुनरुद्धार करना है. उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति, ग्रामों के लिए समाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनेगी.

सहकारिता मंत्री ने कहा कार्ययोजना का उद्देश्य बैंकिंग को प्रतिस्पर्धी बनना, आसान बैंकिंग की  सुविधा देना और जनता को लाभदायक सुविधा प्रदान करना है.

उक्त योजना का उद्देश्य पर्वतीय उत्पादों की मार्केटिंग, ब्राडिंग सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से करना है. इसके अतिरिक्त एलाइड कृषि सेक्टर, भेड़, बकरी, मत्स्य पालन, रेशम एवं डेरी तथा पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों को फंडिंग करना है.

जंगली जानवरों से खेती के नुकसान पर धन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की है कि पर्वतीय राज्यों में फ़सल बीमा सुविधा मिलनी चाहिए. रावत ने कहा कि एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री डेयरी योजना लॉन्च की जाएगी जिसमें 2 हज़ार डेयरी लॉंच की जाएंगी. इसे लेकर गुरुवार को सेना के साथ बैठक भी हुई है.
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