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अब राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चलेगी आयुष्मान योजना

अब राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चलेगी आयुष्मान योजना

सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी. (फ़ाइल फ़ोटो)

सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी. (फ़ाइल फ़ोटो)

राज्य सरकार ने भले ही कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास कर दिए लेकिन इस बार भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते से जुड़ा प्रस्ताव नहीं आया.

उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चलाई जाएगी. सोमवार को कैबिनेट बैठक में यह फ़ैसला लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश में दस से कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज करने पर भी मुहर लगाई गई है और राज्य की खेल विकास संहिता को मंज़ूरी दे दी गई है.

सोमवार को उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी. सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरू हुई कैबिनेट बैठक में बीस प्रस्ताव पेश किए गए और सभी को मंज़ूरी दे दी गई. सबसे पहले पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी और नमन किया. पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे लेकिन उनके विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो गए.

राज्य सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में आयुष्मान योजना पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजयेपी के नाम पर चलाएगी.

इसके अलावा विधानसभा सत्र से जुड़ी तारीखों को भी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पास कर दिया. विधानसभा सत्र 18 से 24 सितंबर तक आहूत किया जाएगा. कैबिनेट ने दस या दस से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी.

एक नज़र कैबिनेट के मुख्य फैसलों पर: 

  • 18 सितम्बर से 24 सितम्बर तक देहरादून में होगा विधानसभा सत्र

  • आयुष्मान योजना पूर्व पीएम अटल जी के नाम पर संचालित होगी

  • 707 पदों पर चकबंदी अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को कैबिनेट की मंज़ूरी

  • दस से कम छात्र संख्या वाले 2425 प्राथमिक, 291 उच्च प्राथमिक स्कूल मर्ज होंगे

  • खेल विकास संहिता को कैबिनेट ने मंज़ूरी प्रदान कर दी

  • गोविन्दघाट-घाघरिया, मसूरी-देहरादून रोपवे के पीपीपी मोड पर संचालन को मंज़ूरी

  • 108 सेवा के नए टेंडर के लिए छह महीने सेवा विस्तार को मंज़ूरी दे दी गई है

  • राज्य में एथनॉल निर्माण पर परमिट शुल्क कैबिनेट ने माफ़ करने का फ़ैसला किया है

  • खेल, युवा कल्याण और प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के एकीकरण को मंज़ूरी

  • लोक सेवा वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए कमेटी को मंज़ूरी

  • राजस्व पुलिस से जु़ड़े हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर करेगी सरकार

  • कार्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवारों के विस्थापन के लिए वन मन्त्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित

  • कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को जोड़ा गया


राज्य सरकार ने भले ही कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास कर दिए लेकिन इस बार भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते से जुड़ा प्रस्ताव नहीं आया जिससे प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को सरकार से मायूसी ही हाथ लगी है. हालांकि राजनीतिक और राजस्व के लिहाज से सरकार ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.

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