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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान शनिवार तक टला

satendra bartwal | News18 Uttarakhand
Updated: July 6, 2018, 9:38 AM IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान शनिवार तक टला
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार को दिया था चार हफ्तों का समय.

नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदाणंडे का कहना है कि वो इस मामले में विधिक राय ले रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अभियान को दो दिनों के लिए रोका है.

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राजधानी देहरादून में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाने वाला अभियान शनिवार तक टल गया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण को हटाने के लिए चार हफ्तों का समय दिया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद शनिवार तक के लिए रोक दिया गया है. देहरादून निवासी मनमोहन लखेड़ा ने 2013 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर देहरादून शहर में बड़े स्तर पर अतिक्रमण की शिकायत की थी. इस पत्र का हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी.

जिसके बाद हाईकोर्ट ने देहरादून की सड़कों से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा है कि जिन अधिकारीयों के समय ये अतिक्रमण हुआ था उन पर भी कार्रवाई हो.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन देहरादून में चार जॉन में अभियान चलाया गया और शहर में तोड़-फोड़ को कार्रवाई की, लेकिन एक हप्ते के अभियान के बाद मामले पर देहरादून निवासी सुनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून के अतिक्रमण पर रोक लगायी.

नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदाणंडे का कहना है कि वो इस मामले में विधिक राय ले रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अभियान को दो दिनों के लिए रोका है. नगर निगम देहरादून ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर रहा है और सभी विभागों से उनकी भूमि की सूची भी मंगवा रहा है जिन पर हुए अवैध कब्जों को भी निगम हटाएगा.

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First published: July 6, 2018, 9:35 AM IST
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