चीन से तनातनी के बीच केदारनाथ हैलिपैड के विस्तार को मंज़ूरी, सेना के चिनुक हैलिकॉप्टर के लिए होगा तैयार
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चीन से तनातनी के बीच केदारनाथ हैलिपैड के विस्तार को मंज़ूरी, सेना के चिनुक हैलिकॉप्टर के लिए होगा तैयार
त्रिवेंद्र कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

त्रिवेंद्र कैबिनेट ने 3 दिन के उत्तराखंड आने वाले टूरिस्ट को एक हज़ार रुपये का कूपन देने का भी फ़ैसला किया है

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देहरादून. उत्तराखंड सरकार केदारनाथ में हैलिपैड का विस्तार करने जा रही है. बताया गया है कि हैलिपैड का विस्तार इसलिए किया जा रहा है ताकि केदारनाथ में सेना का चिनुक हैलिकॉप्टर लैंड कर सके. इससे केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य के लिए बड़ी मशीनें उतारी जा सकेंगी. शुक्रवार को हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई. हालांकि इसे चीन के साथ बढ़ते टकराव और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. त्रिवेंद्र कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हालांकि 23 सितंबर से  विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट फैसलों को लेकर प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई लेकिन शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए. औद्योगिक आस्थान नीति से संबधित एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया जबकि एक अन्य प्रस्ताव के लिए कैबिनेट की उपसमिति गठित की गई.

एक नज़र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर

  • कैबिनेट ने शासन स्तर पर कृषि विभाग के  एकीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान, रेशम अनुभाग की जगह अब कृषि का सिर्फ एक अनुभाग होगा.

  • सतर्कता विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है.

  • कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द लोकसेवक हटाने को मंज़ूरी दे दी है. अब पंचायत प्रतिनिधि भी ठेकेदारी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.



  • राज्य में वेंटिलेटर पर चल रहे पर्यटन को उभारने की दिशा में भी निर्णय लिया गया है. सरकार पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना लाने जा रही है. इसके तहत कम से तीन दिन के उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले टूरिस्ट को हज़ार रुपये का कूपन दिया जाएगा. यह कूपन होटल या फिर होम स्टे के किराए में एडजेस्ट किया जाएगा.

  • साल 2012 से किसी न किसी कारण लंबित चल रहे यमुनोत्री रोपवे का काम भी अब पीपीपी मोड पर किया जाएगा. काम कर रही कंपनी के साथ कुछ विवाद के कारण यह मामला कोर्ट में लंबित है. सरकार कंपनी की साढ़े तीन करोड़ की बैंक गारंटी समेत जमीन का एक करोड़, 56 लाख भी कंपनी को वापस करेगी.





  • अशासकीय संस्कृत महाविधालयों में कार्यरत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता शिक्षकों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा.

  • महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की संविदा अवधि भी साल भर के लिए बढ़ा दी गई है. इससे 257 गेस्ट टीचर को सीधा फायदा मिलेगा.

  • इसके अलावा उपनल के ज़रिये भर्तियों के दरवाजे अब सभी के लिए खोल दिए गए हैं. इससे पहले केवल सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिजनों को ही उपनल के जरिए नौकरी देने का प्रावधान था.

  • राज्य में बिकने से रह गई 132 मदिरा की दुकानों को 75 फीसदी कम राजस्व पर आवंटित करने का अधिकार ज़िलाधिकारियों को दे दिया गया.

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