उत्‍तराखंड के कई संस्‍थानों में कश्‍मीरी छात्रों के दाखिले पर रोक, सरकार भी लगाएगी पाबंदी

कश्मीरी छात्रों के शहीदों को लेकर विवादित पोस्ट के बाद उत्‍तराखंड में कई संस्‍थानों ने कश्मीरी छात्रों को एडमिशन नहीं देने के आदेश जारी किए हैं. सरकार भी इन पर पाबंदी लगाने के लिए कड़े नियम बनाने जा रही है.

Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: February 19, 2019, 5:12 PM IST
उत्‍तराखंड के कई संस्‍थानों में कश्‍मीरी छात्रों के दाखिले पर रोक, सरकार भी लगाएगी पाबंदी
उच्‍च शिक्षा राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत.
Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: February 19, 2019, 5:12 PM IST
उत्तराखंड में कश्मीरी छात्रों को अब सरकार के कड़े नियमों का सामना करना होगा. दरअसल पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों पर कश्मीरी छात्रों द्वारा अपमानजनक पोस्ट से लोगों में आक्रोश को बढ़ा रहा है. ऐसे में सरकार भी कश्मीरी छात्रों के खिलाफ नए नियमों के जरिये पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है. कश्मीरी छात्रों के विवादित पोस्ट के बाद कई संस्‍थानों ने भी कश्मीरी छात्रों को एडमिशन नहीं देने के आदेश जारी किए हैं.

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में सीआरपीएफ जवानों की शहादत से देशभर में लोगों में आक्रोश है. उत्तराखंड में इस गुस्से का सामना कश्मीरी छात्रों को भी करना पड़ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि दून में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों ने देश विरोधी और शहीदों के अपमान में सोशल मीडिया में पोस्ट की. इसके बाद कई संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है.

उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा राज्‍यमंत्री धन सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि वो अब जल्द विवि और डिग्री कॉलेजों के साथ बैठक कर जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए विशेष नियम बनाने जा रहे हैं. साथ ही दूसरे राज्यों के छात्रों के वैरिफिकेशन पर भी अनिवार्य कार्रवाई तय करने जा रहे हैं.

कश्मीरी छात्रों के विवादित पोस्ट के बाद कई संस्‍थानों ने भी कश्मीरी छात्रों को एडमिशन नहीं देने के आदेश जारी किए हैं. उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने इसका समर्थन किया है. धन सिंह रावत की मानें तो ऐसे स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं, जो देश विरोधी पोस्ट करते या बयान देते हैं.

शिक्षा राज्यमंत्री द्वारा ऐसे संस्थानों को समर्थन के बाद भाजपा विधायक गणेश जोशी ने भी कहा कि वे ऐसे संस्थानों को बधाई देते हैं, जिन्होंने कश्मीरी छात्रों को एडमिशन देने से इनकार किया है. लेकिन इतना काफी नहीं है. ऐसे छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज होना भी जरूरी है.

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First published: February 19, 2019, 5:12 PM IST
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