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राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, चुनाव के लिए पंचायत सदस्यों के अपहरण पर रोक लगाई

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: October 17, 2019, 1:23 PM IST
राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, चुनाव के लिए पंचायत सदस्यों के अपहरण पर रोक लगाई
विपुल जैन की जनहित याचिका पर आदेश सुनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए.

जनहित याचिका (PIL) में कहा गया है कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य की ख़रीद-फ़रोख्त में करीब पांच सौ करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार (corruption worth 500 crore) होता है.

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नैनीताल. ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. विपुल जैन की जनहित याचिका पर आदेश सुनाते हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक संस्था अपना कार्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं करती है तो हाईकोर्ट के पास अधिकार है कि निर्देश दिया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सदस्यों को हाईजैक नहीं किया जा सकता है, यह आदेश उस पर रोक लगाता है.

गाइड लाइन बदले राज्य निर्वाचन आयोग 

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और साफ़ सुथरे तरीके से हों. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन 17 साल पुरानी है लिहाज़ा इसमें बदलाव की ज़रूरत है.

हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि अगर इन चुनावों में भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करें. भ्रष्टाचार की कोई सूचना भी, किसी माध्यम से आयोग को मिले, उस पर भी तत्काल कार्रवाई करे और एफआईआर दर्ज करें.

panchayat voting nainital, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तीन चरणों का मतदान ख़त्म हो गया है.
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तीन चरणों का मतदान ख़त्म हो गया है.


नेपाल जाने वालों पर भी रखे नज़र 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो तत्काल चुनाव को रोका भी जा सकता है और उनका नामांकन व चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है.
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कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में ख़रीद फ़रोख्त के लिए सदस्यों के विदेश और अन्य स्थानों पर जाने के लिये पासपोर्ट चेक करें और नेपाल जैसे देश जाने पर भी राज्य निर्वाचन आयोग नज़रें रखे.

500 करोड़ का भ्रष्टाचार 

कोर्ट ने सरकार और विधानसभा से भी आग्रह किया है कि चुनाव प्रणाली में सुधार और नए कानून बनाने की ज़़रूरत है.

Uttarakhand state election commission, हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन 17 साल पुरानी है लिहाज़ा इसमें बदलाव की ज़रूरत है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन 17 साल पुरानी है लिहाज़ा इसमें बदलाव की ज़रूरत है.


विपुल जैन के वकील अभिजय नेगी ने बताया कि जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में 13 ज़िला पंचायत अध्यक्ष, 96 ब्लॉक प्रमुख, करीब 520 जिला पंचायत सदस्य और चार हज़ार बीडीसी सदस्य आदि की ख़रीद-फ़रोख्त में करीब पांच सौ करोड़ का सीधा भ्रष्टाचार होता है. इसमें एक-एक पद के लिए बोली लगाई जाती है.

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First published: October 17, 2019, 1:23 PM IST
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