राज्य कैबिनेट के फैसले: बंद पड़ी शराब की 234 दुकानों पर राजस्व लक्ष्य 35 फीसदी घटाया

विधानसभा सत्र इस बार पौड़ी में आयोजित करवाया जाएगा. इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार टिहरी में कैबिनेट की बैठक कर चुकी है.

Sunil Navprabhat | News18 Uttarakhand
Updated: June 19, 2019, 3:21 PM IST
राज्य कैबिनेट के फैसले: बंद पड़ी शराब की 234 दुकानों पर राजस्व लक्ष्य 35 फीसदी घटाया
राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.
Sunil Navprabhat
Sunil Navprabhat | News18 Uttarakhand
Updated: June 19, 2019, 3:21 PM IST
राज्य में त्रिवेंद्र सरकार की बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिनमें से सात पर मुहर लगी. बैठक में 24 और 25 जून को विधानसभा के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई और जॉलीग्रांट से भुइयां मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया गया. राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए फ़ैसलों की जानकारी दी...

एक नज़र कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फ़ैसलों पर



  • कैबिनेट ने दिवंगत प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी और जॉलीग्रांट से भुइयां मंदिर सड़क का नामकरण उनके नाम पर करने का फ़ैसला किया.


  • कैबिनेट ने 24 और 25 जून को विधानसभा के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी.

  • आबकारी नीति में संशोधन को मंज़ूरी दी गई. 234 बन्द पड़ी दुकानों पर साल के बाकी नौ महीनों के लिए राजस्व 35 फ़ीसदी घटाया गया. इन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा.

  • भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिजनों को राज्य में नौकरी के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है. शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अब कोस्टगार्ड को भी शामिल किया गया है.

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  • राज्य सरकार के अधीन आयोग की परिधि में समूह ग की भर्तियों में अब सैनिक, कर्मचारी आश्रितों की श्रेणी में पत्नियां भी आवेदन कर सकेंगी.  पहले बच्चों को ही मिलती थी सुविधा.

  • कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में एरियर के भुगतान को लेकर केन्द्र के अंश (65 करोड़) के भुगतान को लेकर स्वीकृति मिल गई है.

  • उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है. विज्ञापन समिति में अब चार प्रेस एसोसिएशन से लिए जाएंगे और बाक़ी चार को मुख्यमंत्री नामित करेंगे. पहले आठों पद पत्रकार संगठनों से चुने जाते थे.


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