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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे : 6 लेन रोड के लिए 2095 करोड़ मंज़ूर, जानिए इस बेहद खास हाईवे के तमाम डिटेल्स

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे : 6 लेन रोड के लिए 2095 करोड़ मंज़ूर, जानिए इस बेहद खास हाईवे के तमाम डिटेल्स

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए केंद्र से राशि मंज़ूर.

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए केंद्र से राशि मंज़ूर.

Uttarakhand Development : यह वही हाईवे है, जिसे लेकर हाई कोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक में मामला विचाराधीन है. यह वही हाईवे है, जिसके निर्माण को लेकर पर्यावरण (Environment) प्रेमी चिंता में हैं. और यही वह हाईवे है, जिसे उत्तराखंड के आर्थिक बूम (Uttarakhand Economy) के लिए सुनहरा मौका माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बड़ी घोषणा करते हुए 6 लेन रोड के निर्माण के लिए राशि मंज़ूर कर दी है, लेकिन कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही उत्तराखंड में इससे जुड़े निर्माण को गति मिलेगी. जानिए पूरा मामला, इस हाईवे से जुड़े तमाम खास पहलू.

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देहरादून/नई दिल्ली. ​सहारनपुर-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से होकर बनने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम अब जल्द ही अमल में आएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके ​लिए 2095 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर कर दी है. 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड इस हाईवे को दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं में बनना है, जो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है. केंद्र ने इस एक्सप्रेस वे से हरिद्वार को कनेक्ट करने के लिए 6 लेन रोड के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की. यह एक्सप्रेस वे कई मायनों में खास होगा और खासकर उत्तराखंड आने या जाने वाले यात्रियों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा होगा क्योंकि दिल्ली से देहरादून की दूरी इससे करीब 4 घंटे तक कम हो जाएगी.

कैसे होने वाला है हर फेज़ में निर्माण?
एक्सप्रेस वे को चार फेज में डेवलप किया जा रहा है. तीसरे फेज में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर के बीच 40 किमी बनाया जाएगा. चौथे फेज़ में गणेशपुर से आगे देहरादून तक निर्माण होगा. इसकी लम्बाई करीब 19 किलोमीटर होगी. गणेशपुर से देहरादून के बीच एक्सप्रेस वे का ज्यादातर हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से होकर गुज़रेगा. इसको देखते हुए यहां पर करीब पांच किमी लंबा फोर लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा. मौजूदा समय में यहां सड़क की चौड़ाई बेहद कम तो है ही, ढलान और तीव्र मोड़ होने के कारण जाम और दुर्घटना का खतरा बना रहता है.

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दिल्ली दून एक्सप्रेस वे के लिए राशि स्वीकृति के संबंध में नितिन गडकरी का ट्वीट.

कितना खास है ये एक्सप्रेस वे?
हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के अनुसार इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा. इस दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के बारे में कुछ बेहद खास फीचर आपको जानने चाहिए, जो सीधे यात्रा के साथ जुड़े हैं.

1. दिल्ली से देहरादून के बीच की 235 किलोमीटर की दूरी इस हाईवे से 210 किलोमीटर रह जाएगी लेकिन यह इतना तेज़ होगा कि सफर में समय 6.5 घंटे के बजाय 2.5 घंटे ही लगेगा.
2. इस रास्ते पर 25 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी और 14 सुरंगें और यह 6 लेन रास्ता साफ जंगलों के हसीन नज़ारों के बीच से होकर गुज़रेगा.
3. इस पूरे एक्सप्रेस वे को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि यहां वाहनों की कम से कम रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा रहे.
4. इस एक्सप्रेस वे पर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज़ से 12 किमी की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, जो देश में पहली बार हो रहा है.

उत्तराखंड के लिए कैसे है यह विकास की राह?
इस एक्सप्रेस वे के बनने से उत्तराखंड की इकॉनमी को बूम मिलने की संभावना है इसलिए इसे दिल्ली देहरादून ईकोनॉमिक कॉरिडोर नाम भी दिया गया है. माना जा रहा है कि एक्सप्रेस वे के बनने के बाद उत्तराखंड के टूरिज़्म को पंख लग जाएंगे. उत्तराखंड के मसूरी, धनोल्टी, हर्षिल जैसे हिल स्टेशनों पर टूरिस्ट आसानी से पहुंच सकेंगे. एक्सप्रेस वे से हरियाणा और पंजाब के लोगों को भी फायदा होगा. देहरादून से हरिद्वार के बीच पहले ही फोर लेन हाईवे बनकर तैयार हो चुका है. यानी एक्सप्रेस वे के बनने से हरिद्वार तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा.

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राजाजी टाइगर रिज़र्व के क्षेत्र से एक्सप्रेस वे के गुज़रने को लेकर विवाद बना हुआ है.

लेकिन अटका हुआ है पेंच, सुप्रीम कोर्ट तक हो रही है सुनवाई
उत्तराखंड में राजाजी पार्क और देहरादून वन प्रभाग से लगे करीब चार किलोमीटर हिस्से में अभी पेंच फंसा हुआ है. यूपी की सीमा डाटकाली मंदिर से उत्तराखंड में आशारोड़ी तक चार किलोमीटर का हिस्सा राजाजी पार्क और देहरादून वन प्रभाग के बीच से गुज़रता है. इस चार किमी हिस्से में ढाई हजार पेड़ काटे जाने हैं, जिनमें 1600 साल पुराने पेड़ भी शामिल हैं. इस पर पर्यावरण प्रेमियों को आपत्ति है और यही मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने पर एनजीटी भी ऐतराज़ जता चुका है. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. देहरादून वन प्रभाग के डीएफओ राजीव कुमार धीमान का कहना है कि कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही पेड़ कटाई को अनुमति दी जा सकेगी.

Tags: Dehradun news, Haridwar news, Nitin gadkari, UP New Expressway, Uttarakhand news

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