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Chardham Yatra: कल से शुरू होगी यात्रा, लेकिन पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा प्रोसेस

चारधाम यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. Image - Shutterstock.com

चारधाम यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. Image - Shutterstock.com

Uttarakhand News: चारधाम यात्रा एक बार फिर शनिवार से शुरू होने जा रही है, इसके लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी.

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देहरादून. नैनीताल हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा को लेकर इजाजत मिलने के बाद अब सरकार ने इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पर्यटन मंत्री का दावा है कि शनिवार से यात्रा शुरू होने को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे. लेकिन इस बार कुछ प्रतिबंध रहेंगे. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर दिन बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800 और यमुनोत्री में 400 लोग ही दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों को https://badrinath-kedarnath.gov.in पर लॉगइन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या फिर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा.

नहीं कर सकेंगे स्नान
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए किसी भी कुंड में श्रद्धालुओं का स्नान करना मुश्किल होगा. जानकारी के अनुसार दर्शनों की व्यवस्‍था का पूरा काम देवस्‍थानम बोर्ड देखेगा. हालांकि इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं. गंगोत्री से पूर्व विधायक विजय पाल सजवान ने कहा कि बोर्ड हमेशा गाइडलाइंस में उलझा देता है, इसलिए यात्रा से संबंधित काम जिलाधिकारियों को सौंपा जाए.

उल्लेखनीय है कि लगातार 2 साल से कोरोना का सीधा असर चार धाम यात्रा पर पड़ा है और यात्रा अब ऐसे वक्त पर शुरू हो रही है जब डेढ़ महीने के आसपास का वक्त बचा है. ऐसे में जहां सरकार के सामने यात्रा को बिना परेशानी के चलाने की चुनौती है, वही यात्रा से जुड़े लोगों को इस बात की उम्मीद कि डेढ़ महीने में कुछ तो रोजी रोटी का इंतजाम होगा.

गौरतलब है कि 28 जून को हाईकोर्ट ने कोविड 19 संबंधी पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण उत्तराखंड की इस महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई थी. इसे हटाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही थी और राज्य में सियासत भी गरमा गई थी. पिछले दिनों सरकार के सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापिस लेने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकी और बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने यात्रा के लिए रास्ता साफ कर दिया.

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