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निजी स्कूलों में रिज़र्वेशन सिस्टम लागू करवाना चाहता है बाल आयोग, स्कूलों को ऐतराज़

निजी स्कूलों में रिज़र्वेशन सिस्टम लागू करवाना चाहता है बाल आयोग, स्कूलों को ऐतराज़

बाल आयोग अब ऐसे स्कूलों में राज्य के बच्चों के लिए रिज़र्वेशन सिस्टम लागू करने की सिफारिश कर रहा है,  ताकि पैसों की चमक के आगे शिक्षा का मूल उद्देश्य फीका न पड़े.

बाल आयोग अब ऐसे स्कूलों में राज्य के बच्चों के लिए रिज़र्वेशन सिस्टम लागू करने की सिफारिश कर रहा है, ताकि पैसों की चमक के आगे शिक्षा का मूल उद्देश्य फीका न पड़े.

अब भी आरटीई के तहत 25 प्रतिशत, एससी-एसटी बच्चों और ओबीसी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.

देहरादून. चैरिटी के नाम पर धंधा करने वाले स्कूलों पर अब जल्द एक्शन होने जा रहा है. उत्तराखण्ड के कुछ मशहूर स्कूलों में बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और फ़िल्म स्टार्स तक पढ़कर निकले हैं. प्रदेश में 60 फ़ीसदी परसेन्ट स्कूल चैरिटी के नाम पर चल रहे हैं जो बाहरी राज्यों के बच्चों को एडमिशन देने के नाम पर मोटी फीस लेते हैं. लेकिन अगर बाल आयोग की चली तो अब ऐसे स्कूलों की मनमानी रुक सकती है.

रिज़र्वेशन की सिफ़ारिश 

बाल आयोग ने चैरिटी के नाम पर धंधा कर रहे ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरु कर दी है. बाल आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी कहती हैं कि ऐसे स्कूलों में राज्य के बच्चों के लिए रिज़र्वेशन सिस्टम लागू करने की सिफारिश की जा रही है,  ताकि पैसों की चमक के आगे शिक्षा का मूल उद्देश्य फीका न पड़े.

हालांकि चैरिटी के नाम पर संचालित हो रहे स्कूल प्रंबधन दावा कर रहे हैं कि आरक्षण तो पहले से ही लागू है.

कितना आरक्षण? 

दून इंटरनेशनल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल दिनेश बड़थ्वाल कहते हैं कि अब भी आरटीई के तहत 25 प्रतिशत, एससी-एसटी बच्चों और ओबीसी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. वह पूछते हैं कि आखिर कितना आरक्षण देना होगा.

अगर रिज़र्वेशन सिस्टम लागू होता है तो तय है कि स्कूलों की परेशानी तो बढ़ेगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर पेरेन्ट्स भी अपने बच्चों का मनचाहे स्कूलों में एडमिशन करा पाएंगे.

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Tags: Private School, Reservation, Uttarakhand Child Rights, Uttarakhand news

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