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उत्तराखंड का सप्लीमेंट्री बजट : थर्ड वेव के लिए 600 करोड़, केदारनाथ-बद्रीनाथ के लिए 15 करोड़

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी.

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी.

Uttarakhand Assembly Monsoon Session : चार धाम के विकास के लिए भी एक रकम आवंटित की गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा पटल पर जो बजट पेश किया, 12 पॉइंट्स में उसकी तमाम खास बातें जानिए.

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    देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कोविड के प्रकोप के लिए अलग से प्रावधान होने की बात कही. धामी ने सदन में मंगलवार को 5720 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विस्तार से पेश करते हुए कहा कि संक्रमण की तीसरी लहर के प्रकोप की स्थिति से निपटने के लिए मदद और राहत के लिए 600 करोड़ की राशि अलग रखी गई है. इसके साथ ही छह अन्य विधेयक भी उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को सदन में पेश किए.

    उत्तराखंड का अनुपूरक बजट एक नज़र में
    चूंकि सीएम धामी ने वित्त विभाग अपने ही पास रखा है इसलिए उन्होंने बजट की ज़िम्मेदारी खुद निभाते हुए विनियोग विधेयक पेश किया. इसके अलावा छह अन्य विधेयक भी पेश किए गए, लेकिन बजट के बारे में कुछ खास बातें बिंदुओं में जानिए.

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    1. राजस्व खर्च के तहत 2990 करोड़ और कैपिटल खर्च के तहत 2730 करोड़ का ब्योरा.
    2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 570 करोड़.
    3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 449 करोड़ तो जल जीवन मिशन के लिए 401 करोड़.
    4. समग्र शिक्षा अभियान के लिए 214 करोड़ तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 17 करोड़.
    5. पीएम आवास योजना के लिए 70, AMRUT के लिए 137 और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24 करोड़.
    6. मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के लिए 100 करोड़.
    7. शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए 293 करोड़.
    8. सेंट्रल रोड फंड में 200 तो स्मार्ट सिटी योजना के लिए 60 करोड़.
    9. अच्छी क्वालिटी की सड़कों के लिए 55 करोड़.
    10. केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए और चार धाम के लिए ज़मीनें खरीदने के लिए 15-15 करोड़.
    11. कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 20 तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के 13 करोड़.
    12. प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ज़मीन खरीदी के लिए 5 करोड़.

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    अनुपूरक बजट के अलावा मंगलवार को विधानसभा में उत्तराखंड सरकार ने आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन), डीआईटी विवि संशोधन, उत्तराखंडल माल और सेवा कर (संशोधन), हिमालयन गढ़वाल विवि (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड पौधशाला (विनियमन) संशोधन, उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन और उत्तराखंड विनियोग (2021-22 अनुपूरक) विधेयक पटल पर रखे.

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