लाइव टीवी

कॉर्पोरेट को CRS फंड के लिए प्रोजेक्ट चुनने की आज़ादी देगी वेबसाइट ‘सहयोग’, CM ने की लॉंच

News18 Uttarakhand
Updated: December 5, 2019, 4:10 PM IST
कॉर्पोरेट को CRS फंड के लिए प्रोजेक्ट चुनने की आज़ादी देगी वेबसाइट ‘सहयोग’, CM ने की लॉंच
सीएसआर फंड का बेहतर और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक वेबसाइट ‘सहयोग’ शुरू की है.

मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत (Industrial sector) से सरकार की प्राथमिकताओं एवं विज़न-2020 के अनुरूप विकास कार्यों में सहयोग देने का अनुरोध किया.

  • Share this:
देहरादून. सीएसआर फंड (CSR Fund) का बेहतर और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक वेबसाइट ‘सहयोग’ (Sahyog website) शुरू की है. मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल ‘सहयोग’ को लॉंच किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सहयोग’ पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार एवं उद्योग जगत से जुड़े लोगों के मध्य आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, साथ ही सरकार एवं उद्योग जगत के मध्य गैप को कम करने में सहायता मिलेगी. पोर्टल से उद्योग जगत को सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी पारदर्शिता के साथ मिलेगी और राज्य के विकास में अपनी इच्छा के अनुरूप सीएसआर फंड खर्च करने के लिए क्षेत्र चुनने का अवसर भी उद्योगों के पास होगा.

सभी जानकारियां जल्द अपलोड करें 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सीएसआर फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस सीएसआर फंड के सही उपयोग करने के लिए उद्योगों को सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी होना आवश्यक है. इसके लिए विभागों को प्रयास करने होंगे ताकि पोर्टल पर सभी तरह की जानकारी उपलब्ध हो सके. उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराए जाए वाले कार्यों की जानकारी पोर्टल पर शीघ्र अपलोड करने के भी निर्देश दिए.

अच्छे प्रोजेक्ट्स को इनाम 

मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से सरकार की प्राथमिकताओं एवं विज़न-2020 के अनुरूप विकास कार्यों में सहयोग देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाएगी. साथ ही अच्छे प्रोजेक्ट्स को सम्मानित भी किया जाएगा.

सचिव राधिका झा बताया कि विभागाध्यक्ष अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स, जिन्हें वे अपने संसाधनों से नहीं कर पा रहे हैं, को प्राथमिकता के आधार पर इस पोर्टल में अपलोड करेंगे. इससे कॉरपोरेट जगत को ऐसे प्रोजेक्ट्स या क्षेत्रों की जानकारी मिल जाएगी जिन क्षेत्रों में उनका सहयोग अपेक्षित है. पोर्टल में कॉरपोरेट को सेक्टर और जनपद चयन करने का भी विकल्प होगा. इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से लगातार की जाएगी.

ये भी देखें: उत्तराखंड को दी गईं चैंपियन की गालियां भूल गई बीजेपी? घर वापसी पर हां नहीं, तो न भी नहीं 

EXCLUSIVE: उत्तराखंड की GDP नहीं, राज्य के GST में हुई है 32 फ़ीसदी बढ़ोतरी 

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देहरादून से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: December 5, 2019, 3:58 PM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर