ज़िला प्रभारी मंत्रियों की उदासीनता से सीएम नाराज़, पत्र लिखकर कही यह बड़ी बात

वित्त वर्ष की समाप्ति के ढाई महीने बीत जाने के बाद भी प्रभारी मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हो पाई हैं.

News18 Uttarakhand
Updated: June 14, 2019, 6:11 PM IST
ज़िला प्रभारी मंत्रियों की उदासीनता से सीएम नाराज़, पत्र लिखकर कही यह बड़ी बात
मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे 30 जून तक ज़िला योजनाओं का अनुमोदन कर तत्काल राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दें.
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Updated: June 14, 2019, 6:11 PM IST
वित्त वर्ष की समाप्ति के ढाई महीने बीत जाने के बाद भी प्रभारी मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हो पाई हैं. इसका नतीजा यह हुआ है कि वर्ष 2019-20 के लिए बजट आवंटन न हो पाने से विकास योजनाएं लटक गई हैं. मंत्रियों की इस उदासीनता से नाराज़ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सभी प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखकर ज़िला योजना का अनुमोदन करने की याद दिलाई है.

राज्य हित की दिलाई याद



पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी प्रभारी मंत्री 30 जून तक ज़िला योजनाओं का अनुमोदन कर तत्काल राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दें. मुख्यमंत्री ने लिखा है कि ज़िला योजना के अनुमोदन के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं  जो राज्य हित में नहीं हैं.

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बता दें कि ज़िला योजना के अनुमोदन के लिए ज़िले के प्रभारी मंत्री की मौजूदगी ज़रूरी होती है लेकिन पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल को छोड़कर कोई भी प्रभारी मंत्री अब तक अपने जिलों में जिला योजना की बैठक लेने नहीं पहुंचा है. इससे नाराज़ मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रभारी मंत्रियों को जिला योजना के अनुमोदन करने की याद दिलाई है.

आचार संहिता की आड़ 

इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री आचार संहिता की आड़ लेते दिखे. सरकार के प्रवक्ता और नैनीताल के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने कहा, “बैठक तो ली है लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण उसके बाद की 2nd प्रक्रिया (योजनाओं पर अमल) नहीं हुआ होगा. इसी महीने से पहले-पहले सभी मंत्रीगण अपने-अपने ज़िलों में ज़िला योजना की बैठक को फ़ाइनल कर लेंगे.”
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