उत्तराखंड: जबरन सेवानिवृत्ति के लिए नवंबर से पहले हो जाएगी छंटनी, यह है वजह

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी सचिवों व विभागाध्यक्षों को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.

Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: July 26, 2019, 1:47 PM IST
उत्तराखंड: जबरन सेवानिवृत्ति के लिए नवंबर से पहले हो जाएगी छंटनी, यह है वजह
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी सचिवों व विभागाध्यक्षों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आदेश जारी कर दिया है.
Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: July 26, 2019, 1:47 PM IST
केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर निष्क्रिय कार्मिकों को जबरन सेवानिवृत्त करने की राज्य सरकार ने भी तैयारी कर ली है. मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी सचिवों व विभागाध्यक्षों को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हर हाल में नवंबर तक करने के आदेश दिए हैं. राधा रतूड़ी ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनकी सर्विस बुक और उनकी छवि के आधार पर उनकी सेवानिवृत्त को लेकर फ़ैसला किया जाएगा.

'अनुपयोगी कर्मचारियों को बाहर करना ज़रूरी'

बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं कि नॉन परफार्मर और भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. इसी माह कार्मिक विभाग की ओर से विभिन्न विभागों को निर्देश जारी कर ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया था.

माना जा रहा है कि इस छंटनी की जद में सबसे पहले वे विभाग आएंगे जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक है. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्लूडी, सिंचाई, ऊर्जा निगम, शहरी विकास जैसे विभाग शामिल हैं.

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह कह चुके हैं कि एक पारदर्शी और चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, बेहतर सुविधाएं पाना हर नागरिक का अधिकार है. इसके लिए जरूरी है कि अनुपयोगी कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए.

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उत्तराखंड में छंटनी की तैयारी, सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप
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UP की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 'नकारा' कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, CM ने दिया सचिव को आदेश
First published: July 25, 2019, 7:12 PM IST
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