झूठ बोलकर शादी करने व धर्म परिवर्तन कराने पर अब जाना पड़ सकता है जेल

Mukesh Kumar | News18Hindi
Updated: March 13, 2018, 12:51 PM IST
झूठ बोलकर शादी करने व धर्म परिवर्तन कराने पर अब जाना पड़ सकता है जेल
फ़ाइल फ़ोटोः सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक
Mukesh Kumar | News18Hindi
Updated: March 13, 2018, 12:51 PM IST
उत्तराखंड में अब झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करना अब अपराध होगा. त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत अब झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करवाना अपराध की श्रेणी में आएगा. इसके तहत 2 महीने से एक साल तक की सजा को प्रावधान है. झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन साबित होने पर विवाह को अमान्य घोषित किया जाएगा. माना जा रहा है कि लव जेहाद के मामलों को रोकने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है.

सोमवार देर रात तक चली कैबिनेट की बैठक में यह फ़ैसला किया गया. कैबिनेट ने  एससी एसटी के मामले में दोगुनी सज़ा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही, कैबिनेट ने प्रदेश में होम स्टे योजना लागू करने को मंज़ूरी दे दी है. 2020 तक 5000 लोगों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है.

होम स्टे योजना के तहत  एक से 6 कमरे तक योजना के तहत सरकार सब्सिडी देगी. कई अह्म प्रावधान भी योजना के तहत किए गए हैं. होम स्टे के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा, मैदानी इलाकों के लिए भी योजना के तहत प्रा‌वधान किए गए हैं.

कैबिनेट ने वन सेवा नियमावली को मंज़ूरी दे दी है. अब आयु सीमा 24 की जगह 28 वर्ष कर दी गई है. सभी संकाय के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. वहीं, डिजिटल इंडिया के तहत राइट ऑफ वे को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है. पैरा मेडिकल में प्रवेश परीक्षा कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंज़ूर कर लिया है.

वहीं, पेट्रोलियम विवि एक्ट में संशोधन को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है. कई नए विषयों से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित करने को मंज़ूरी दी गई है. विवि अब पाठ्यक्रम से जुड़े कॉलेज भी खोल सकेगा. कक्षा एक से 12 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों के सब्सिडी खातों में भेजी जाएगी. 7,23,824 छात्र-छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी सरकार.

भाषा विधेयक 2012 के तहत अम्ब्रेला एक्ट को मंज़ूरी दी गई है. रायपुर क्रिकेट स्टेडियम के साथ 2.8 एकड़ भूमि जोड़ी गई है. 30 साल तक इस भूमि पर हो सकेगी व्यवसायिक गतिविधि, सरकार ने कम्पनी के लिए राजस्व की कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं.

निजी व्यवसायिक कॉलेजों को सरकार ने खुली छूट दे दी है. तीन मन्त्रियों की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने फैसला किया है. अब कॉलेज प्रबंधन खुद करेगा फीस का निर्धारण. पिछले दिनों फ़ीस के मामले पर बड़ा विवाद हुआ था.

विवि अधिनियम के तहत सरकार ने कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव को खुद नियुक्त करन का फ़ैसला किया है. गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े प्राधिकरण के मामले में सरकार ने अध्यक्ष की आयु सीमा को 70 साल कर दिया है. अध्यक्ष को हटाने का भी सरकार के पास अधिकार होगा.

इसके अलावा कैबिनेट ने गोवंशी कानून को मंजूरी दे दी है. अब राज्य सरकार सीमेन बैंक बनाएगी. 7 सदस्यीय प्राधिकरण भी गठित किया जाएगा. राष्ट्रीय विधि विवि का मुख्यालय भवाली की जगह कहीं भी खुल सकेगा.

प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सीआईआई पार्टनर होगा . समिट के लिए कई अहम प्रावधानों को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है. BRIDCUL के 11 स्थाई कार्मिकों को मिलेगा सातवां वेतनमान, आबकारी अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किया गया है. एयरफोर्स नेवल हाउसिंग पछुवादून के बचे मकान अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को बेचे जा सकेंगे.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नया वेतनमान लागू होगा. अध्यक्ष को अब 80 हजार की जगह 2 लाख 25 हज़ार वेतन मिलेगा. सदस्य को को 70 हज़ार की जगह 1 लाख 99 हजार वेतन मिलेगा.

भूमि सर्वेक्षण अभिलेख प्रक्रिया में लगे कर्मियों की सेवा नियमावली मंजूर, नैनीताल के लवार डोबर गांव में मोबाइल टावर के लिए निशुल्क भूमि दी जाएगी. महाधिवक्ता कार्यालय में आवेदन की तिथि तक करा सकेंगे सेवायोजन पंजीकरण.

उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली मंजूर, बाढ़ मैदान परिक्षेत्र विधेयक के तहत आपत्ति दाखिल करने का समय 1 साल और बढ़ा, मध्यान्ह भोजन के लिये अक्षय पात्र को तीन जिलों में मिलेगी भूमि

त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने 40 से ज्यादा प्रस्ताव मंजूर किए. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब एक सदस्य होगा. वित्त हस्त पुस्तिका के तहत विभागाध्यक्ष को पदों के सृजन और वेतन निर्धारण की शक्तियां प्रदान की गई हैं. पूर्व सैनिक कल्याण निगम के तीन स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा. अधीनस्थ अभियन्ता सिंचाई विभाग के तहत सेवा नियमावली मंज़ूरी मिल गई है.

नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है. आबकारी नीति में ई टेंडरिंग का प्रावधान किया गया है. 2550 करोड़ का लक्ष्य आबकारी नीति में तय किया गया है. जिलों में 4 दुकानों तक के समूह के टेंडर भी हो सकेंगे पास. दूसरे राज्यों के सीमावर्ती इलाके में रात 11 बजे तक खुलेंगी वाइन शॉप.
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