उत्तराखंड- SC-ST स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में संसोधन पर फैसला जल्द, 27 जनवरी को पेश होगी रिपोर्ट

देहरादून. विधानसभा में मंगलवार को समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक और हाइकोर्ट (High Court) के एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर के साथ ही स्कॉलरशिप संसोधन को लेकर गठित कमिटी की मीटिंग हुई. मीटिंग में 3 पॉइंट्स पर खासतौर पर फोकस रहा, जिसमें एससी- एसटी छात्रों के साथ ही ओबीसी के छात्रों की स्कॉलरशिप में संसोधन, प्राइवेट इंस्टिट्यूट की फीस निर्धारण और 2017 के बाद स्कॉलरशिप से वंचित रह गए स्टूडेंट्स की स्थिति को लेकर विस्तार में चर्चा हुई. अब 27 जनवरी को इन पहलूओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही बैठक में प्राइवेट इंस्टिट्यूट संचालकों को भी बुलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फीस निर्धारण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके.
मीटिंग में  विभागीय अधिकारियों को बच्चों के कैसे स्कॉलरशिप दी जा सके, क्या 2017 के स्कॉलरशिप पात्र स्टूडेंट्स अब भी पढ़ रहे हैं या उन बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूटी, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई. वहीं अब 27 तारीख को प्राइवेट इंस्टिट्यूट संचालकों को भी मीटिंग में बुलाया गया है. दरअसल साल 2017 के बाद से स्कॉलरशिप न मिल पाने के बाद से बच्चे काफी परेशान थे जिनमें से कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में ही छूट गयी थी. अब ऐसे  स्टूडेंट्स के लिए किस क्रिटिरिया के तहत बढ़ी हुई स्कॉलरशिप दी जाए इसको लेकर सरकार ने एक कमिटी गठित की थी जिसकी मीटिंग मंगलवार को विधानसभा में हुई. मीटिंग में फैसला लिया गया कि  प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी फ़ीस निर्धारित करने को लेकर बातचीत की जाएगी.

दोबारा स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार

कोरोना वैक्सीनेशन के साथ उत्तराखंड सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल, कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षा विभाग की टीचर्स की मांगों को लेकर मीटिंग नहीं हो पा रही थी. हालही में हुए शिक्षा विभाग की बैठक में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की मांगों पर तो महत्वपूर्ण फैसला लिया ही स्कूल खोलने को लेकर अब तक चल रही झिझक को भी दरकिनार कर दिया. कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल इसी हफ़्ते से तो छठी कक्षा तक के स्कूल अगले महीने से खुल सकते हैं.
ये भी पढ़ें: अदालत में लटक सकता है REET-2021, हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार से मांगा जवाब 



वहीं, शिक्षा विभाग में लंबे समय से नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे टीचर्स के लिए भी सरकार ने एक अच्छी खबर दी है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं. इसके साथ ही एनआईओएस के जरिये भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है.