निजी अतिक्रमण तुरंत तोड़ें, सरकारी को पुनर्निर्माण बजट आने तक छोड़ दें

News18India
Updated: November 14, 2017, 3:54 PM IST
निजी अतिक्रमण तुरंत तोड़ें, सरकारी को पुनर्निर्माण बजट आने तक छोड़ दें
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Updated: November 14, 2017, 3:54 PM IST
जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने आज नेशनल हाइवे पर हो रहे नाली एवं फुटपाथ निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने एनएच और लोनिवि, स्थानीय प्रशासन की टीम के साथ मिलकर घण्टाघर से पटेलनगर और सब्ज़ी मण्डी तक हो रहे नाली निर्माण तथा फुटपाथ कार्यों का निरीक्षण किया.

डीएम ने लोनिवि अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को तोड़ा जाए चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट. सरकारी अधिकारियों ने जो बाउन्ड्रीवाल आगे तक बढ़ाई है उसे बजट प्रावधान होने के बाद ही तोड़ें ताकि बजट मिलने के बाद अपनी बाउंड्री आदि पीछे करते हुए बना लें.

जिलाधिकारी ने एनएच अधिकारियों को हाइवे निर्माण पर बन रहे खतरनाक गड्ढों को भी भरे जाने के निर्देश दिए तथा खतरनाक स्थानों पर साइनेज़ लगाने और पेयजल की लाइन के कारण पेयजल की सप्लाई में बाधा न आने के निर्देश दिए.

उन्होंने एनएच और लोनिवि अधिकारियों से कहा कि उन्होंने अब तक 30 से 40 प्रतिशत तक ही काम किया है. इस पर अंसतोष व्यक्त करते हुए डीएम ने कहा कि काम में अधिक मज़दूर लगाएं और एक महीने में काम पूरा करें.

सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण करते हुए उस पर मौटे स्लेब बिछाएं. इसके साथ ही फुटपाथ का निर्माण करते हुए उसके सौन्दर्यीकरण भी करें. निरीक्षण के दौरान उन्होंने घण्टाघर के पास इन्द्रमणी बडोनी की मूर्ति के पास नाले को साफ़ कर उस पर मौटे स्लैब डालकर फुटपाथ बनाने को कहा ताकि पैदल राहगीरों को असुविधा न हो. उन्होंने लोनिवि अधिकारियों से कहा कि मार्ग में जितने पैट्रोल पम्पों के सामने गहरे नाले हैं उनकी सफाई कर उन पर मोटे स्लैब डालकर फुटपाथ बनाएं.

ज़िलाधिकारी ने कहा कि आदर्श मार्केट सहारनपुर रोड पर सड़क की चौड़ाई किसी भी दशा में कम न हो.  उन्होंने सड़क किनारे फुटपाथ बनाने के निर्देश लोनिवि अधिकारियों को दिए.

एनएच के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान बताया कि सब्ज़ी मण्डी से लेकर शिमला बाइपास तक उक्त काम करवाने की ग़लत कैलकुलेशन कर ली गई थी जिसे और अब इस काम को करने के लिए 3.51 करोड़ रुपये का बजट चाहिए होगा, जिसका एस्टीमेट अपर ज़िलाधिकारी वित्त और राजस्व को दिया गया है.

उन्होंने कहा कि 2.51 करोड़ रुपये का रिवाइज़्ड एस्टीमेट स्वीकृत  कर दिया जाएगा. कार्य को जल्द और गुणवत्ता पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. ज़िलाधिकारी ने कहा कि सड़क किनारे फुटपाथ का निर्माण पैदल राहगीरों के लिए किया गया है और उस पर रखा गया दुकानदारों का सामान तुरंत हटाया जाए.

निरीक्षण के दौरान उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द कुमार पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि एएस भण्डारी, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि वाईएस राजवंशी, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एमपी एस रावत और लोनिवि के सहायक अभियन्ता मौजूद थे.

 
First published: November 14, 2017
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