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सदन में ग्रीन बोनस के मसले पर कराएं चर्चा: सपा

सदन में ग्रीन बोनस के मसले पर कराएं चर्चा: सपा

    समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है. पार्टी का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को ग्रीन बोनस, लोकायुक्त की नियुक्ति के समय निर्धारण का प्रस्ताव, स्थाई राजधानी बनाने जैसे मसले पर चर्चा करना चाहिए.

    पार्टी का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार को गंभीरता से काम करना होगा. पार्टी का कहना है कि सरकार ने त्रिपाठी आयोग का गठन किया था जिससे विभिन्न विभागों में हुए घोटालों की जांच हो सके.

    आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है लेकिन सरकार अभी आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है. विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को आयोग की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए.

    सपा प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान का कहना है कि प्रदेश सरकार का यह अंतिम बजट सत्र है क्योंकि 2017 में विधान सभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकार को आम लोगों के हितों को देखते हुए बजट पेश करना चाहिए.

    पार्टी का कहना है कि प्रदेश में बुनियादी विकास की जरूरत है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है. इसको भी रोकने की जरूरत है.

    पार्टी का कहना है कि पिछले 15 सालों से सरकारें प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है. प्रदेश की स्थाई राजधानी के मसले पर बहुत चर्चाएं हो रही है लेकिन कोई भी काम नहीं किया जा रहा है जिससे स्थाई राजधानी का मसला साफ हो सके.

    पार्टी का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल से पार्टी ने पत्र लिखकार मांग की है कि प्रदेश की जनता के हितों को देखते हुए उन्हें सदन में इन तमात मुद्दों पर बहस करानी चाहिए,जिससे प्रदेश के विकास के रुके हुए मार्ग खुल सके.

    प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान का कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से विकास हो रहा है इससे आने वाले सालों में सरकार के और कई तरह की चुनौती आएगी.

    ऐसे में सरकार को मास्टर प्लान के तहत विकास कराना होगा. फिलहाल अब देखना होगा कि पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर विधान सभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है आखिर सरकार इसका कितना संज्ञान लेती है.

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