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शहरी विकास विभाग में मर्ज होगा पेयजल? कौशिक की समीक्षा बैठक में आया प्रस्ताव

शहरी विकास विभाग में मर्ज होगा पेयजल? कौशिक की समीक्षा बैठक में आया प्रस्ताव

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सभाकक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की.

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सभाकक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की.

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सभाकक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की.

    राज्य सरकार पेयजल विभाग को शहरी विकास मंत्रालय में मर्ज करने पर विचार कर रही है. सोमवार को शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस प्रस्ताव पर विचार किया गया.

    प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा सभाकक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान रुड़की में एडीबी के कार्य की उच्च स्तरीय विस्तृत जांच करने के निर्देश दिये. यह निर्देश गुणवत्ता विहीन कार्य की शिकयता पर किया गया.

    बैठक में कहा कि अमृत योजना सम्बन्धित कार्य की प्रगति एक निर्धारित फार्मे पर प्रत्येक 15 दिन में दी जाए. कार्य के मुख्य चरण प्रारम्भ एक निर्धारित अधिकारी की उपस्थित में ही किया जाए.

    बैठक में अन्य राज्यों की भांति नगरीय क्षेत्र में पेयजल विभाग को नगर विकास विभाग में मर्जर करने की सम्भावना पर विचार करने पर कहा गया. नगर निगम, पेयजल विभाग की सामंजस्य के अभाव में कार्य प्रगति में बाधा आती है.

    बैठक में निकाय के आय सृजन और क्षमता वृद्धि के उपाय पर बल देने को कहा गया. बैठक में कहा गया कि एडीबी, अमृत योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं ताकि दूसरी किस्त ली जा सके. इस कार्य के दूसरे चरण पर विभागीय अधिकारियों द्वारा चैकिंग प्रक्रिया विकसित करने पर बल देने का कहा गया. 15 दिनों के बाद पुनः बैठक लेने का निर्देश दिया गया.

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