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अपने ही आदेश का पालन करवाया होता शिक्षा विभाग ने तो न होता GRD गैंगरेप

News18 Uttarakhand
Updated: September 19, 2018, 6:24 PM IST
अपने ही आदेश का पालन करवाया होता शिक्षा विभाग ने तो न होता GRD गैंगरेप
प्रतीकात्मक फोटो

अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के पब्लिक स्कूल में प्रद्युमन हत्याकांड के बाद देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को आदेश किया था कि सभी पब्लिक स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और स्कूलों का पुलिस वेरिफ़िकेशन होना चाहिए.

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उत्तराखंड का शिक्षा विभाग सो नहीं रहा होता तो देहरादून के जीआरडी पब्लिक स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाली स्टूडेंट के साथ स्कूल में गैंगरेप को रोका जा सकता था. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को पब्लिक स्कूलों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है और न ही उनमें अपने ही जारी किए आदेशों को लागू करवाने की इच्छाशक्ति है.

अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के पब्लिक स्कूल में प्रद्युमन हत्याकांड के बाद देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों को आदेश किया था कि सभी पब्लिक स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और स्कूलों का पुलिस वेरिफ़िकेशन होना चाहिए. इसमें साफ़ कहा गया था कि 31 दिसंबर 2017 तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए.

लेकिन इस लेटर को शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया. अगर अधिकारी गंभीर होते तो शायद जीआरडी स्कूल के कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे होते और मुख्य शिक्षा अधिकारी को बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में हुई घिनौनी घटना की जांच नहीं करनी पड़ती.

जो मुख्य शिक्षा अधिकारी एक साल पहले स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दे रहे थे. अब उनकी ही रिपोर्ट कह रही है कि जीआरडी पब्लिक स्कूल में कोई सीसीटीवी था ही नहीं. इस रिपोर्ट से कई सवाल उठते हैं- पहला तो यह कि एक साल से मुख्य शिक्षा अधिकारी कर क्या रहे थे? साल भर पहले जारी आदेश पर ज़िला, खंड शिक्षा अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की?

सीसीटीवी लगाने के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? अपने आदेश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने क्या कार्रवाई की? और राज्य में शिक्षा की स्थिति सुधारने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री क्या इस आपराधिक लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करेंगे? क्या सिर्फ़ स्कूल की ज़िम्मेदारी तय कर मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा?

(दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट)

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First published: September 19, 2018, 3:32 PM IST
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