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आम बजट में उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज, केंद्रीय करों में हिस्सा और ग्रीन बोनस मिलने की उम्मीद

आम बजट में उत्तराखंड को औद्योगिक पैकेज, केंद्रीय करों में हिस्सा और ग्रीन बोनस मिलने की उम्मीद

उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव सामने खड़ा है तो आम बजट को लेकर उत्तराखंड की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं.सबसे बड़ी उम्मीद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट को 2020 तक बढ़ाने की मांगा की जा रही है.

उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव सामने खड़ा है तो आम बजट को लेकर उत्तराखंड की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं.सबसे बड़ी उम्मीद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट को 2020 तक बढ़ाने की मांगा की जा रही है.

उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव सामने खड़ा है तो आम बजट को लेकर उत्तराखंड की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं.सबसे बड़ी उम्मीद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट को 2020 तक बढ़ाने की मांगा की जा रही है.

उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव सामने खड़ा है तो आम बजट को लेकर उत्तराखंड की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं. सबसे बड़ी उम्मीद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में छूट को 2020 तक बढ़ाने की मांगा की जा रही है.

उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव सिर पर है. संभवत: राज्य में अगले आम बजट तक उत्तराखंड में सरकार का गठन हो जाएगा. ऐसे में न सिर्फ हरीश रावत सरकार के लिए यह बजट अहम है बल्कि भाजपा के लिए भी एक मौका है.
औद्योगिक पैकेज: आम बजट से राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में मिल रही छूट का दायरा उद्योगवार बढ़ाने और इसे 2020 तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.
इससे प्रदेश में नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य में नए में नए उदयोगों से यहां लोगों को रोजगार मिलेगा. सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार से औद्योगिक पैकेज की मांग की है. इससे यहां निवेश करने वालों को भी फायदा मिलेगा.

केंद्रीय करों में छूट की बात करते हुए सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्रिय कैबिनेट कमेटी ने राज्य के लिए 8 हजार करोड़ रूपये मंजूर किए थे लेकिन अभी तक दो हजार करोड़ ही मिला है. जबकि यह धनराशि मिलने के लिए यह अंतिम वर्ष है.सीएम ने उम्मीद जाहिर की है कि यह पैसा इस बजट में राज्य को दिया जाएगा.

इनकम टैक्स छूट सीएम ने आम बजट में आयकर छूट की सीमा पांच लाख तक बढ़ाने की मांग की है ताकि राज्य कर्मचारियों को राहत मिल सके.
ग्रीन बोनस की मांग भी लंबे समय से की जाती रही है. गौरतलब है कि राज्य में अधिकतर भूमि वनाच्छादित है. एक सीमा तक ही उद्योगों के लिए भूमि का इस्तेमाल हो सकता है. इसलिए इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए.

केंद्रीय करों का एक हिस्सा भी प्रदेश को दिए जाने की मांग सीएम रावत ने की है. इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार से उत्तराखंड वासियों की उम्मीदे बढ़ी हुई हैं. देखना होगा वित्त मंत्री अरूण जेटली उत्तराखंड की उम्मीदे कितनी पूरी करते हैं.

ग्रीन बोनस की मांग उत्तराखंड में लंबे समय से की जा रही हैं.

Tags: Arun jaitley, Union budget, उत्तराखंड, देहरादून

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