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ट्रेड यूनियनों पर कसेगी लगाम, अब 10 नहीं 30% कर्मचारियों के साथ ही बनेगी ट्रेड यूनियन

Sunil Navprabhat | News18 Uttarakhand
Updated: November 13, 2019, 6:45 PM IST
ट्रेड यूनियनों पर कसेगी लगाम, अब 10 नहीं 30% कर्मचारियों के साथ ही बनेगी ट्रेड यूनियन
उत्तराखंड में ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अब कम से कम 30 फ़ीसदी कर्मचारियों का साथ चाहिए होगा.

कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव आए थे जिनमें से दो वापस ले लिए गए और एक को विचार के लिए मंत्री परिषद की उपसमिति को सौंप दिया गया.

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देहरादून. उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ट्रेड यूनियनों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है. कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब ट्रेड यूनियन बनाने के लिए पहले के मुकाबले तीन गुना कर्मचारियों का साथ चाहिए होगा. पहले 10 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ कर्मचारी यूनियन बन सकती थी अब इसके लिए 30 प्रतिशत कर्मचारियों की शर्त लागू होगी. कैबिनेट बैठक में इसके अलावा 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 30 प्रस्ताव आए थे जिनमें से दो वापस ले लिए गए और एक को विचार के लिए मंत्री परिषद की उपसमिति को सौंप दिया गया.

एक नज़र कैबिनेट फ़ैसलों पर:  


  • कैबिनेट ने जैविक कृषि विधेयक को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत पहले चरण में 8 ब्लॉकों को ऑर्गेनिक घोषित किया जाएगा. इनमें रासायनिक खाद, कीटनाशक के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबन्ध.

  • कैबिनेट ने उत्तराखंड नर्सरी एक्ट को भी मंज़ूरी दे दी है. विधानसभा में रखे जाने वाले एक्ट के अनुसार नर्सरी के पौधों की मिलेगी गारंटी. इसमें राज्य से बाहर से आने वाली पौध के लिए भी नियम बनाए गए हैं. धोखाधड़ी पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है और एक साल की सजा का प्रवाधान भी है.

  • कैबिनेट ने आयुष चिकित्साधिकारियों को NPA भत्ता देने को भी मंज़ूरी दे दी है. यह भत्ता जनवरी 2017 से दिया जाएगा. इसके लिए नवम्बर 2016 में शासना देश जारी हुआ था लेकिन कोषागार की आपत्ति के कारण यह मामला लटका हुआ था. आज कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी.

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  • कैबिनेट ने उत्तराखंड विश्वविद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंज़ूरी दे दी है. कुल सचिव, उप सचिव के नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव किए गए हैं.

  • उपनल कर्मचारियों के यात्रा भत्ते पर अब सर्विस चार्ज की जगह जीएसटी लगेगा.

  • उत्तराखंड में भूकंप के ख़तरे को देखते हुए एकीकृत भूकम्प सुरक्षा योजना बनाई गई है. 5 साल की इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.

  • भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के प्रस्ताव को विचारर के लिए मंत्री परिषद की उपसमिति को सौंपा जाएगा.


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First published: November 13, 2019, 4:44 PM IST
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