मान गई सरकार! उत्तराखंड में आज से फिर मिलेगी बीयर, शुरू होगा शराब का कारोबार
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मान गई सरकार! उत्तराखंड में आज से फिर मिलेगी बीयर, शुरू होगा शराब का कारोबार
आबकारी विभाग की ओर से फिलहाल कोई प्लान तैयार नहीं किया गया है.

उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) और शराब कारोबारियों के बीच वार्ता सफल होने के बाद शराब की दुकानें (Liquor Shop) खोलने का फैसला लिया गया.

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देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में गर्मी तपन के बीच मंगलवार से फिर से शराब (Liquor) का कारोबार शुरू हो जाएगा. सरकार के साथ वार्ता सफल होने के बाद शराब कारोबारियों ने दुकानें खोलने का निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि सरकार ने कारोबारियों की कई मांगों को मानने का आश्वासन दिया है. इसके बाद 26 मई से शराब की दुकानें खोलने की सहमति कारोबारियों ने बनाई. बीते सोमवार को शराब कारोबार जगत के लोगों ने सीएम त्रिवेन्द्र रावत से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी सीएम को दिया था. उत्तरखंड सरकार ने मंगलवार को मामले में शासन स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन कारोबारियों को दिया है.

शराब बिक्री से जुड़े टैक्स और अन्य मांगों का लेकर उत्तराखंड के शराब कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. कारोबारी बीते सोमवार को दुकानें बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. बताया जा रहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार शराब कारोबारी हड़ताल पर गए थे. देहरादून से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक, बीते सोमवार को रुद्रपुर में शराब कारोबारियों का एक समूह ने सीएम त्रिवेन्द्र रावत से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. सीएम से चर्चा के बाद ही हड़ताल वापस लेने का निर्णय हुआ है. बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात शराब ठेकेदारों में आपसी सहमति हुई और उसके बाद दुकानों खोलने का निर्णय हुआ.

इन मांगों को लेकर हड़ताल
खबर के मुताबिक, शराब कारो​बारियों ने सरकार से मांग की है कि मासिक सरचार्ज ख़त्म कर रोज़ाना बिक्री के आधार पर शराब पर टैक्स लिया जाए. इसके अलावा शराब पर लगाए गए कोविड टैक्स को ​खत्म करने, मार्च या उससे पहले का जो स्टॉक ना उठा हो उसका रिफंड देने, शराब और बियर पर लाभ 25 प्रतिशत करने, लॉकडाउन में नवीनीकरण फीस और लाइसेंस फीस माफ करने और शराब कारोबारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि कई मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार है. हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान सरकार की ओर से नहीं किया गया है.



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