त्रिवेंद्र रावत सरकार का फैसला: डीजल 2.50 रुपये और पेट्रोल 01 रुपये हुए महंगे

त्रिवेंद्र रावत सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 12 प्रस्ताव आए जिसमें कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 2.50 रूपए और डीजल पर 1 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: July 11, 2019, 1:27 PM IST
त्रिवेंद्र रावत सरकार का फैसला: डीजल 2.50 रुपये और पेट्रोल 01 रुपये हुए महंगे
उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है
Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: July 11, 2019, 1:27 PM IST
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 12 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 2.50 रूपए और डीजल पर 1 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इस बारे में राजकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक, उत्तराखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, उत्तराखंड सचिवालय विनियमतिकरण नियमावली में संशोधन जैसे फैसले लिए.

कैबिनेट ने लिए ये फैसले

कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 2.50 रूपए और डीजल पर 1 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.


मदन कोशिश ने बताया कि रोकड कार्यकलापों हेतु उत्तराखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली बनाई गई. भारत सरकार की नियमावली का नियम 25 के आधार पर राज्य सरकार ने नियमावली बनाई है. महायोजना के अन्तर्गत सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत नागरिक द्वारा दी गई भूमि के अनुपात में राज्य सरकार भवनों के ऊपरी तल के विस्तार की अनुमति देगी. यदि 03 मीटर भवन के आगे सड़क हेतु छोड़ा जाता है तो उसका 125 प्रतिशत भवन के उपर विस्तार किया जा सकता है.

गुर्जर परिवारों के विस्थापन को लेकर बनाई गई नियमावली

गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली बनायी गयी. वन मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गयी. यह नियमावली उप समिति के आधार पर बनाई गई. यह नियमावली कॉर्बेट में झिरना, ढेला रेंज के 57 गुर्जर परिवारों से संबंधित है.

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. प्रवर्तन सिपाही की भर्ती के लिए हाईस्कूल से इण्टर पास करने की मान्यता दी गई.
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पेट्रोल-डीजल पर सेस के संबंध में पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 1 रूपए वृद्धि की जाएगी. भारत सरकार के जीएसटी में हुए 05 संशोधन को राज्य सरकार ने विधान मण्डल की अनुमति के बाद स्वीकार कर लिया है.

उत्तराखंड सचिवालय विनियमतिकरण नियमावली में संशोधन करते हुए विभिन्न निगमों, कार्यालयों के 91 कार्मिकों को सचिवालय संवर्ग के लिए स्वीकार किया जाएगा.

चमोली गैरसेंण में गैरसेंण तहसील के आदि बदरी, सिलबाटा, पंचाली, महाचौरी पटवारी क्षेत्र के 27 ग्राम से भूमि क्रय का प्रतिबंध हटाया गया. उत्तराखण्ड भवन निर्माण विकास निधि विनिमय 2011 में संशोधन किया गया।

एनएच में जिनकी भूमि अवैध मानी गई थी, यदि वे 12 वर्ष का अपना रिकॉर्ड जमा कर देते हैं तब उनके भवन का मुआवजा दिया जाएगा. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में शिक्षा मित्र की पात्रता के सम्बन्ध में संशोधन किया गया.

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First published: July 11, 2019, 8:06 AM IST
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