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Lockdown: उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दी राहत, कई मदों में दी गई छूट
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News18 Uttarakhand
Updated: May 21, 2020, 7:19 PM IST
Lockdown: उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दी राहत, कई मदों में दी गई छूट
उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

राज्य में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है. ऐसे में लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान को देखते हुए उत्तराखंड कैबिनेट ने इन सेक्टरों को बड़ी राहत देते हुए कई फैसले किए

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देहरादून. शुक्रवार 22 मई को उत्तराखंड (Uttarakhand) समेत देश भर में लॉकडाउन (Lockdown) के दो महीने पूरे हो जाएंगे. इन दो महीनों में लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हुआ है क्योंकि जब ये लॉकडाउन लागू किया गया प्रदेश में वो समय टूरिज़्म का था. राज्य में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है. ऐसे में नुकसान को देखते हुए उत्तराखंड कैबिनेट ने गुरुवार को इन दोनों सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए कई फैसले किए. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का परमिट एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है यानी कमर्शियल गाड़ियों को एक साल परमिट रिन्यू नहीं करवाना होगा. इसकी वजह से होने वाले 14 करोड़ 23 लाख रुपये का नुकसान सरकार उठाएगी.




  • कमर्शियल गाड़ियों को रोड टैक्स जमा करना होता है. लॉकडाउन से पैदा हालात को देखते हुए सरकार ने रोड टैक्स में भी तीन महीने की छूट दी है. इससे सरकार को 63 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. यह खर्च भी सरकार उठाएगी.

  • ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ पर्यटन सेक्टर में भी सरकार ने राहत देने की कोशिश की है. सरकार ने होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट मालिकों के कमर्शियल पानी के बिल में छूट दी है. पहले हर साल इसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती थी लेकिन इस साल सिर्फ नौ प्रतिशथ की ही बढ़ोतरी होगी. इससे होने वाले एक करोड़ 87 लाख रुपये का घाटा सरकार भरेगी.



  • पर्यटन विभाग से अलग-अलग स्कीम में करीब ढाई लाख लोग जुड़े हैं. मसलन किसी का ई-रिक्शा है, कोई ऑटो वाला है. ऐसे ढाई लाख लोगों के अकाउंट में सरकार एक-एक हजार रुपये डालेगी. इस पर आने वाले 25 करोड़ रुपये का खर्च सरकार उठाएगी.

  • जिन लोगों ने पर्यटन के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम और दीन दयाल होम स्टे स्कीम में लोन लिया है उनके तीन महीने- अप्रैल से जून तक की किस्त का ब्याज सरकार भरेगी. इनसे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी.

  • होटल और रेस्टोरेंट में बार मालिकों को फीस में तीन महीने की छूट दी गयी है जबकि बार के रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस में एक साल की छूट दी गई है.

  • इसके अलावा लॉकडाउन से मार्च के आखिरी लगभग 10 दिन के 34 करोड़ और एक अप्रैल से तीन मई तक 195 करोड़ के नुकसान का खर्च सरकार उठाएगी.

First published: May 21, 2020, 6:15 PM IST
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