साल भर बाद समझ आया सरकार को, कि बेकार है स्पोर्ट्स कोड... यहां जानिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फ़ैसले

Anupam Trivedi | News18 Uttarakhand
Updated: August 28, 2019, 7:03 PM IST
साल भर बाद समझ आया सरकार को, कि बेकार है स्पोर्ट्स कोड... यहां जानिए कैबिनेट के महत्वपूर्ण फ़ैसले
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई तो पेपर लैस कैबिनेट बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित हुआ.

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उत्तराखंड सरकार ने स्पोर्ट्स कोड पर यू टर्न ले लिया है. त्रिवेंद्र कैबिनेट ने ठीक एक साल पहले राज्य में स्पोर्ट्स कोड लागू करने का फ़ैसला लिया था जिसे आज उसी कैबिनेट ने बदल दिया. अब राज्य में खेल संघों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.सचिवालय में सुबह 11 बजे शुरु हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक करीब दोपहर 2 बजे तक चली. तीन घंटे की कैबिनेट बैठक में सीएम त्रिवेन्द्र रावत की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई तो पेपर लैस कैबिनेट बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित हुआ.

एक नज़र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों पर: 

  • शराब से अलग डी-नेचरड एल्कोहल यानी एथनॉल पर राज्य सरकार ने टैक्स हटाया.


  • शीरा नीति को मान्यता दी गई. 75 प्रतिशत शीरा अब खुले बाज़ार में बेचा जा सकेगा.

  • कैबिनेट में शहरी क्षेत्र में बड़ी राहत दी गई. 105 मीटर तक के भूखंड पर नक्शा पास करने में शिथिलता.

  • चारधाम प्रोजेक्ट में बनने वाले ऋषिकेश बायपास में रॉयल्टी की छूट दी गई है. 17 किलोमीटर लंबे बायपास पर रॉयल्टी लग रही थी 4 करोड़ से ज्यादा. जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार करेगी

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  • यूपी-उत्तराखंड के बीच पेंडिंग मामलों पर भी कैबिनेट में फैसले लिए गए. 428 हेक्टेयर में से 380 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की भूमि यूपी से वापस मिलेगी. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

  • सिंचाई विभाग के 1303 भवन में से 1709 आवास यूपी के कब्जे से वापस मिलेंगे.

  • हरिद्वार कुंभ के लिए यूपी सिंचाई के कब्ज़े की 697.57 हेक्टेयर ज़मीन उत्तराखंड को वापस होगी.

  • कॉर्बेट में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को मंज़ूरी दी गई है. फोर्स के गठन में केंद्र करेगा फाइनेंशियल मदद. फ़ोर्स में 81 स्पेशल टाइगर गार्ड होंगे.

  • इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार हैल्थ विभाग में पदों को मंज़ूरी दी गई.

  • स्पोर्ट्स कोड राज्य में स्थगित कर दिया गया है. अब खेल संघों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी. कैबिनेट ने माना स्पोर्ट्स कोड से खिलाड़ियों को आ रही थी दिक्कत.

  • अब हॉस्पिटल में यूजर चार्ज का 50 प्रतिशत महानिदेशक स्वास्थ्य के पास जमा होगा. इस राशि से अलग फंड खोला जाएगा जिसे ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा.

  • टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सरकार ने राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए. अब लैंड यूज़ चेंज पर 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

  • मंत्रिपरिषद ने 3 करोड़ तक के शेल्टर फंड पर 4 किस्तें तय की हैं. 3 करोड़ से ज्यादा पर 8 किस्तों पर शेल्टर फंड देना होगा. शेल्टर फंड EWS आवास न बनाने वाले बिल्डर को जमा करना होता है.


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First published: August 28, 2019, 4:23 PM IST
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