एकल महिलाओं को 90% सब्सिडी पर स्व-रोज़गार के लिए लोन देगी सरकार, ब्याज की दर भी सिर्फ़ एक फ़ीसद
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एकल महिलाओं को 90% सब्सिडी पर स्व-रोज़गार के लिए लोन देगी सरकार, ब्याज की दर भी सिर्फ़ एक फ़ीसद
रेखा आर्य ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में एकल महिलाओं के लिए लोन का ऐलान किया.

कोरोना काल में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा

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देहरादून. उत्तराखंड में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 90 फ़ीसदी तक अनुदान के साथ लोन दिया जाएगा. यह लोन भी एक फ़ीसदी ब्याज पर ही दिया जाएगा. इसके तहत पशुपालन, मत्स्य पालन, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मसाले, आचार और शहद आदि का काम शुरु करने के लिए लोन दिया  जाएगा. प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह ऐलान किया. उन्होंने इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर ज़ोर दिया ताकि महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकें.

तीलू रौतेली पुरस्कार

बैठक में विभाग की प्रगति में तेजी लाने के लिए योजनावार कैलेण्डर तैयार करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा समिति के माध्यम से इको फ्रेंडली बैग बनाने के स्व-रोजगार योजना के तहत अल्मोड़ा और देहरादून जनपद में इसकी एक-एक यूनिट लगाने का फ़ैसला किया गया. आज की बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा के लिए सितम्बर महीने में बैठक की जाएगी.



बैठक में कोरोना काल में विशेष योगदान देने वाली महिलाओं के लिए 8 अगस्त को होने वाले तीलू रौतेली पुरस्कार देने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए. रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ देने का कार्य तेज किया जाए. आधार कार्ड न होने के कारण लाभ से वंचित लोगों के जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवाकर योजना में शामिल किया जाए.
महिला छात्रावास पर भी चर्चा

बैठक में इसके साथ ही कोटद्वार और ऊधमसिंह नगर में बनने वाले बालिका छात्रावासों के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई. नन्दा देवी गौरा योजना, पोषण अभियान, कामकाजी महिला छात्रावास के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया.
इसके अलावा गाय, भैंस आदि पशुओं के टीकाकरण कार्य की समीक्षा की गई. अगस्त से शुरु होकर छह महीने तक  टीकाकरण के लिए टैगिंग की जाएगी. इससे पशुओं को ट्रैस करने में मदद मिलेगी.
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