संक्षिप्त भाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

इन्वेस्टर्स समिट का अक्टूबर में देहरादून में आयोजन हुआ था जिसमें 4000 से ज़्यादा कारोबारी, प्रतिनिधि हुए शामिल हुए. इसमें 124 लाख करोड़ के 601 एमओयू साइन हुए.

Deepankar Bhatt | News18 Uttarakhand
Updated: February 11, 2019, 1:40 PM IST
संक्षिप्त भाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का अभिभाषण
Deepankar Bhatt
Deepankar Bhatt | News18 Uttarakhand
Updated: February 11, 2019, 1:40 PM IST
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 15 मिनट के संक्षिप्त भाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. हालांकि राज्यपाल की तबियत ख़राब थी और उनका अभिभाषण पांच मिनट पहले ही शुरू होने की वजह से कांग्रेसी विधायक नारेबाज़ी भी कर रहे थे. एक नज़र विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदुओं पर....

सरकार ने जनता को ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है. सोसायटी रजिस्ट्रेशन, रिन्युवल की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है. सभी कर्मचारियों की डॉक्यूमेंट डिटेल ऑनलाइन की जा रही है.

यह भी पढ़ें- राज्यपाल का अभिभाषण पांच मिनट पहले शुरू, कांग्रेस का हंगामा, वॉकआउट



पेंशनरों के लिए पुरानी व्यवस्था को सरल बनाया गया है. मृत्यु वाले माह में ही सत्यापन की सुविधा लागू की गई है. पिछले साल के मुकाबले 4602 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 19 फीसदी ज़्यादा है. जीएसटी के दायरे से बाहर पेट्रोल, डीज़ल, नेचुरल गैस, शराब से टैक्स से 1212 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ है.

सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी मित्र की सुविधा दी है. पेट्रोल,डीजल की दरों में कमी की गई है. व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है.

रजिस्टर्ड व्यापारियों के आश्रितों को 5 लाख रुपयो का भुगतान किया गया है. जीएसटी के लिए हरिद्वार, रुद्रपुर में 24x7 हेल्प डेस्क बनाई गई है. गुड़ को टैक्स फ्री कैटेगरी में रखा गया है. समाधान योजना की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है. राज्य के विकास के लिए विज़न 2030 तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: ज़हरीली शराब मामले में आबकारी मंत्री, मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा मांगेगी कांग्रेस
Loading...

उत्तराखंड के आर्थिक विकास में उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ा है. इन्वेस्टर्स समिट का अक्टूबर में देहरादून में आयोजन हुआ था जिसमें 4000 से ज़्यादा कारोबारी, प्रतिनिधि हुए शामिल हुए. इसमें 124 लाख करोड़ के 601 एमओयू साइन हुए. 2554 निवेश के प्रपोज़ल ऑनलाइन मिले.

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कानून में संशोधन किया गया. निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया. ज़मींदारी उन्मूलन एवं विनाश अधिनियम में संशोधन किया गया. MSME  क्षेत्र में 10 हज़ार 737 लोगों को रोज़गार दिया गया है. भारत सरकार ने 5 साल के लिए औद्योगिक विकास योजना लागू की है.प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट का डोईवाला में शिलान्यास किया गया है.

भू-अभिलेखों को आधुनिक करने की कार्यवाही जारी है. लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत चल रहा है काम. चकबंदी कमेटी का गठन किया गया है. सेना, अर्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को मदद करने के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें- बजट सत्र: जहरीली शराब कांड व किसानों के मुद्दों को जोरशोर से उठाएगी कांग्रेस

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 6486 पदों की विज्ञप्ति निकाली गई है. बाकी बचे पदों पर चयन प्रक्रिया जारी है. लोकसेवा आयोग से 103 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. 945 खाली पड़े पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है.

राज्य में डैशबोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. ब्लॉक, तहसील स्तर पर लगातार काम चल रहा है. मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल से जनता की शिकायत दूर की जा रही हैं. राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है.

आपदा के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है. इसलिए भूकंप पूर्व चेतावनी देने वाला एक यंत्र IIT रुड़की के सहयोग से लगाया जाने वाला है. राज्य में डिज़ास्टर रिस्क डाटाबेस तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: मानसून सत्र के दौरान विधानसभा पहुंची उत्तराखंड सीएम की पत्नी

जमरानी बांध परियोजना के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी. इससे 14 मेगावॉट विद्युत उत्पादन होगा. सिंचाई योजना के विस्तार के लिए 13 हज़ार 41 लाख की धनराशि दी गई है. नशीले पदार्थों की अवैधानिक बिक्री पर रोक लगाई गई है. आयुर्वेद चिकित्सा का विस्तार कर सस्ती चिकित्सा देने का प्रयास किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की स्थापना में तेज़ी आई है. अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये सालाना मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. 108 सेवा के लिए 78 एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी.

सभी राशन कार्डों को सौ प्रतिशत ऑनलाइन किया जा रहा है. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गरीबी उन्मूलन का काम किया जा रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया जा रहा है. राज्य में 5 सरकारी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं. बेरोज़गारों के लिए कौशल विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की गई है. सालाना बजट में 5 फीसदी सड़क सुरक्षा के लिए प्रस्तावित है. सहस्त्रधारा हैलिपैड से केदारनाथ, हेमकुंड के लिए हैली-सेवा शुरू की गई है. एससी-एसटी के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति पर 22 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- VIDEO: सदन में शांति, सड़कों पर हंगामा

खेल महाकुंभ में 3 लाख 80 हज़ार खिलाड़ी हुए शामिल हुए हैं. ऐतिहासिक, पौराणिक,  सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन पर काम किया जा रहा है. चारधाम में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ज़ोर है. सूचना-लोकसंपर्क से जनता से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. दुग्ध समितियों से 2 लाख लीटर रोज़ाना दूध उपार्जन हो रहा है.

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर सरकार का ज़ोर है. 2022 तक आय दोगुना करना लक्ष्य है. खनन आवंटन में पारदर्शिता के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं. जनता को साफॉ पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमज़ोर वर्ग के लिए आवास बनाए गए हैं.

औद्योगिक विकास के लिए कड़े श्रम कानून लागू किए गए हैं. चालू वित्त वर्ष में 413 किमी मार्गों का निर्माण. कृषि को विकसित करने के लिए विकास कार्यक्रम जारी हैं. खेती की भूमि में कमी के बावजूद नई तकनीक से खेती की जा रही है. गन्ना फसल का क्षेत्रफल 0.92 लाख हेक्टयर निर्धारित किया गया है.

Facebook पर उत्‍तराखंड के अपडेट पाने के लिए कृपया हमारा पेज Uttarakhand लाइक करें.

एक क्लिक और खबरें खुद चलकर आएगी आपके पास, सब्सक्राइब करें न्यूज़18 हिंदी  WhatsApp अपडेट्स
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...