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हरीश रावत ने श्रीनगर की हार के लिए धन सिंह को ज़िम्मेदार ठहराया, धन सिंह बोले- अपना इतिहास देखें रावत

नगर पालिका चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने  धन सिंह रावत की व्यक्तिगत हार करार दिया है. धन सिंह ने उन्हें अपना इतिहास देखने को कहा.

नगर पालिका चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने धन सिंह रावत की व्यक्तिगत हार करार दिया है. धन सिंह ने उन्हें अपना इतिहास देखने को कहा.

'ज़िला सहकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा अन्य राज्यों में कराने से उत्तराखंड के बेरोजगारों को खून के आंसू पीने पड़े और धन सिंह को बेरोज़गारों की यह बद्दुआ लगी.'

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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा पर एक के बाद एक तीर चला रहे हैं और प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गर्म बनाए हुए हैं. पिछले कुछ समय से हरीश रावत के ट्वीट बीजेपी को बेचैन कर दे रहे हैं. श्रीनगर और बाजपुर चुनाव नतीज़ों के बाद आज आज सुबह किए हरीश रावत ने ट्वीट में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह को निशाने पर लिया. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि उनका निशाना सही लगा और ट्वीट बीजेपी और धन सिंह को बुरी तरह चुभ गया.

'बेरोज़गारों की बद्दुआ'

नगर पालिका चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने  धन सिंह रावत की व्यक्तिगत हार करार दिया है. हरीश रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा कि ज़िला सहकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा अन्य राज्यों में कराने से उत्तराखंड के बेरोजगारों को  खून के आंसू पीने पड़े और धन सिंह को बेरोज़गारों की यह बद्दुआ लगी.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि पार्टी हरीश रावत की बातों को गंभीरता से नहीं लेती. पार्टी के स्तर पर बाजपुर और श्रीनगर के चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाएगी और हार के कारणों का पता लगाया जाएगा.

'बागी ने हराया'

उच्च शिक्षा मंत्री और श्रीनगर के विधायक धन सिंह रावत ने हरीश रावत के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरीश रावत अपने जीवन में 10 चुनाव हारे हैं और सिर्फ़ एक जीते हैं. पहले हरीश रावत अपने हार का इतिहास देखें. धन सिंह ने कहा कि बीजेपी की हार के लिए बागी उम्मीदवार ज़िम्मेदार था अगर बीजेपी का एक ही उम्मीदवार होता तो उसे कभी नहीं हराया जा सकता था.

(रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट)

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उत्तराखंड पुलिस के 'शक्तिमान' की मौत मामले में मंत्री गणेश जोशी अदालत से बरी

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी. (File Photo : ANI)

यह मामला करीब 5 साल पुराना था, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. धामी कैबिनेट के मंत्री जोशी पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस की लाठी छीनकर पुलिस की टीम पर ही बरसाना शुरू कर दी थी.

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देहरादून. पुलिस के शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ ही अन्य 4 आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया. जोशी के खिलाफ मारपीट, बलवे और पशुओं के खिलाफ क्रूरता संबंधी मामले दर्ज थे, जिनमें साक्ष्यों की कमी के आधार पर कोर्ट ने उन्हें पांच साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया. इस फैसले के बाद भावुक होते हुए जोशी ने कहा कि सच की जीत आज हुई. जानिए क्या था पूरा मामला और किस तरह जोशी को बरी किया गया.

दरअसल, साल 2016 में बजट सत्र के दौरान भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा तक रैली निकाली थी. इस दौरान पुलिसकर्मियों व भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी. आरोप था कि इस दौरान भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया था. लाठी की कुछ चोटें पुलिस के घोड़े शक्तिमान को भी आईं, जिसके चलते वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई थी.

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इस सिलसिले में पुलिस ने जोशी के खिलाफ बलवे और मारपीट के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम का मामला दर्ज कराया था. गुरुवार को देहरादून के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया. इस फैसले के बाद जोशी ने भावुक होते कहा, ‘मैं पहले से कह रहा था कि निर्दोष हूं. आज सत्य की जीत हुई.’ वहीं, जोशी के वकील मनमोहन कंडवाल ने बताया कि साक्ष्यों की कमी और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के चलते कोर्ट ने जोशी को दोषमुक्त किया.

BJP सांसद का तंज़, 'पाकिस्तानी को भाई कहना दुर्भाग्यपूर्ण', हरीश रावत ने कहा, 'लेक्चर मत दीजिए'

हरीश रावत और अनिल बलूनी में छिड़ी ज़ुबानी जंग.

Social Media War : हरीश रावत के एक और ताज़ा बयान पर उत्तराखंड में सियासत शुरू हो चुकी है. सांसद बलूनी ने हरीश रावत को आड़े हाथों लेने की कोशिश की, तो पूर्व सीएम रावत ने पूरी सफाई पेश करते हुए बलूनी को करारा जवाब दिया.

  • News18Hindi
  • LAST UPDATED : September 23, 2021, 10:33 IST
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देहरादून. हरीश रावत लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ‘दलित सीएम’ वाले बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी थमा नहीं कि एक और बयान के कारण भाजपा ने रावत को घेरने की पूरी कोशिश की. लेकिन इस बार रावत ने पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई चूक भी नहीं की. असल में मामला उस बयान का है, जिसमें हरीश रावत ने पाकिस्तान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों को लेकर दिए एक बयान में पाकिस्तानी सेना के जनरल को ‘प्रा’ यानी भाई कह दिया था. इस पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने रावत को घेरते हुए इसे शर्मनाक बताया था, लेकिन रावत ने उन्हें साफ कह दिया, ‘अपना लेक्चर अपने पास’ रखें.

क्या था अनिल बलूनी का कटाक्ष?
वास्तव में सोशल मीडिया पर एक बयान को लेकर जंग जैसी नौबत पेश आ गई. एक बयान में रावत ने कहा, ‘पीएम मोदी यदि नवाज़ शरीफ से गले मिले, उनके साथ बिरयानी खायी, तो यह देश का काम हुआ और धार्मिक तीर्थस्थल करतारपुर साहिब के रस्ते खोलने के लिए धन्यवाद देते हुए एक पंजाबी सीमा पार के पंजाबी प्रा से गले मिलता है तो उसमें देशद्रोह? यह कैसा डबल स्टैंडर्ड है?’ इस बयान में नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तानी सेना जनरल से गले मिलने का ज़िक्र था. लेकिन बलूनी ने ‘प्रा’ शब्द पर रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ‘जिस पाकिस्तान और उसकी सेना के हाथ हमारे शहीदों के खून से रंगे हैं, रावत का उन्हें ‘भाई’ कहना शर्मनाक है.’

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अपने बयान की सफाई में हरीश रावत ने लंबा पोस्ट लिखा.

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रावत ने किया पलटवार, ‘लेक्चर न दें’
बलूनी ने कटाक्ष को खारिज करते हुए ट्विटर और फेसबुक पर रावत ने एक चिट्ठीनुमा बयान फिर पोस्ट किया, जिसमें बलूनी को साफ तौर पर नसीहत दी. उन्होंने अपने बयान पर पूरी सफाई देते हुए बलूनी के लिए लिखा, ‘बलूनी को मुझे नसीहत देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. मेरे परिवार, रिश्तेदारी-नातेदारी में कई लोग सिपाही से लेकर के ब्रिगेडियर तक सेना में विभिन्न पदों पर सेवा दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं. इसलिए बलूनी अपने लेक्चरों को सुरक्षित रखें.’

अक्टूबर में PM नरेंद्र मोदी आ सकते हैं केदारनाथ! PMO से उत्‍तराखंड पहुंची टीम

अगले महीने केदारनाथ आ सकते हैं पीएम मोदी.

Uttarakhand Election 2022 : राज्य में पिछले हफ्ते से ही चार धाम यात्रा शुरू हुई है और करीब पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. वहीं, केदारनाथ धाम नवनिर्माण के तहत विकास कार्य भी हुए हैं. इन सभी कारणों से पीएम मोदी का दौरा काफी अहम होगा.

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देहरादून. उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ने जा रही हैं. अक्टूबर के महीने में भाजपा के शीर्ष नेता उत्तराखंड पहुंचेंगे. इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा अक्टूबर में संभव है. यहां काम का जायज़ा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से एक टीम केदारनाथ पहुंची है. पीएमओ में सलाहकार भास्कर खुल्बे, आईएएस मंगेश घिल्डियाल अन्य अफसरों के साथ केदारनाथ पहुंचे हैं. ये टीम गुरुवार दोपहर 12 बजे तक यहां कामों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे. बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ दौरे पर आ सकते हैं.

न्यूज़18 ने आपको बताया था कि कैसे चुनावी हलचलों के तहत बीजेपी अक्टूबर के महीने में पार्टी के शीर्ष नेताओं के उत्तराखंड दौरे तय कर रही है. फ़िलहाल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरों को लेकर स्थान, दिन और समय के बारे में रूपरेखा बनाई जा रही है. इसी रूपरेखा के तहत केदारनाथ में व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने पीएमओ से टीम पहुंची है, जिससे यह पूरी तरह तय माना जा रहा है कि पीएम मोदी यहां आने वाले हैं. गौरतलब है कि पीएम मोदी का दौरा केदारनाथ धाम के नवनिर्माण के लिहाज़ से भी अहम हो सकता है.

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बीजेपी के दिग्गज भी अक्टूबर में जुटेंगे
बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आने का प्रोग्राम है, तो 16-17 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून और हरिद्वार के दौरे की तैयारी है. प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के दौरे में सबसे अहम गृह मंत्री अमित शाह का दौरा माना जा रहा है, जो हरिद्वार में संतों से मुलाकात के साथ चुनावी मूड भी भांपकर जाएंगे.

'दलित CM' वाले बयान पर कांग्रेस में ही सियासत, प्रीतम और उपाध्याय ने रावत पर किए कटाक्ष

हरीश रावत और प्रीतम सिंह परिवर्तन रैली के दौरान एक ट्रैक्टर पर सवार दिखे थे. (File Photo)

Uttarakhand Election 2022 : कांग्रेस के लिए उत्तराखंड चुनाव की कमान संभाल रहे हरीश रावत पार्टी में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं. उनके ताज़ा बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी नाराज़गी ज़ाहिर की है.

  • News18Hindi
  • LAST UPDATED : September 23, 2021, 08:20 IST
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देहरादून. उत्तराखंड में किसी ‘दलित को मुख्यमंत्री’ के रूप में देखने की इच्छा का बयान देकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी पार्टी के भीतर ही घिरते नज़र आ रहे हैं. भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने रावत पर सीधा कटाक्ष किया है. प्रीतम सिंह ने ‘बहुत देर कर दी हुज़ूर आते-आते’ कहकर साफ ज़ाहिर कर दिया कि रावत का यह बयान पार्टी के भीतर खासी अहमियत नहीं रखता. वहीं, इस बयान के बाद किशोर उपाध्याय अपना गुस्सा साफ तौर पर ज़ाहिर करने से नहीं चूके.

‘बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते’
हरीश रावत के ‘दलित सीएम’ वाले बयान पर चुटकी लेते हुए प्रीतम सिंह ने इसे देर से आने वाला बयान बताते हुए कहा, ‘ऐसा होना चाहिए था. ऐसा 2002 और 2012 व 2013 में भी होना चाहिए था, लेकिन तब नहीं हो सका.’ खबरों के माध्यम से प्रीतम सिंह की यह जो प्रतिक्रिया आई है, इसे लेकर सियासी जानकार मान रहे हैं कि किसी समय हरीश रावत के करीबी रहे प्रीतम सिंह अब रावत के विश्वसनीय दायरे से दूर होकर उत्तराखंड कांग्रेस में एक नये ध्रुव बन चुके हैं.

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उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह.

उपाध्याय भड़के, कहा, हार की समीक्षा अब हो
दूसरी तरफ, किशोर उपाध्याय नज़र आ रहे हैं, जो एक समय में हरीश रावत के खेमे के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन उन्होंने रावत के ताज़ा बयान के बाद मौका पाते हुए कहा, ‘साल 2017 में कांग्रेस चुनाव में क्यों हारी? इसकी कोई समीक्षा नहीं हुई और हार का ठीकरा मेरे सिर फोड़ दिया गया. जबकि अगले विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर रह गए हैं, अब इस बात की पूरी समीक्षा होनी चाहिए.’ साफ तौर पर कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच किस तरह उलझनें हैं, ये बयान संकेत दे रहे हैं.

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भाजपा ने भी की थी आलोचना
इससे पहले, रावत के बयान को जातिवादी राजनीति बताकर भाजपा ने साफ कहा था कि यह बयान वोटरों को छलावा देने वाला है. ‘कांग्रेस जो सबक देती फिरती है, खुद उस पर अमल नहीं करती. रावत का बयान अपने आप में ही विरोधाभासी है.’ भाजपा के बाद अब कांग्रेस नेताओं के कटाक्ष से हरीश रावत की स्थिति चर्चा में है क्योंकि उनका बयान यह ज़ाहिर कर चुका है कि वह अगले मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खुद को नहीं देख रहे हैं.

Uttarakhand News : 9वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री बुक्स, 100 टॉपर्स को कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप

उत्तराखंड सीएम ने छात्रों और स्कूलों के लिए अहम घोषणाएं कीं.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की एक मीटिंग के दौरान कई घोषणाएं कीं. शिक्षक अब एक दिन स्कूल में अपनी मर्ज़ी से बच्चों को मनचाहे पाठ पढ़ा सकेंगे. वहीं पदों के भरने और तबादलों के मामलों पर भी सीएम ने निर्देश दिए.

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देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा मीटिंग की, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए क्वालिटी एजुकेशन पर ज़ोर दिया. साथ ही जिन स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, वहां जल्द पद भरने के निर्देश दिए. इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल खुल चुके हैं लेकिन कोविड का खतरा टला नहीं है, तब सीएम ने स्कूलों में व्यवस्था ठीक रहे, इसको लेकर भी अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए. इन तमाम निर्देशों के बीच छात्रों के लिए फ्री किताबों की महत्वपूर्ण घोषणा भी सीएम ने की.

सीएम धामी ने दिए ये खास निर्देश
1. प्रदेश में क्लास 9 और 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को अगले साल से मिलेंगी फ्री बुक्स
2. टीचरों के ट्रांसफर के मामलों का जल्द किया जाएगा निपटारा
3. डीजी एजुकेशन की अध्यक्षता में एक सेल बनाया जाएगा
4. इंग्लिश और कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए गेस्ट टीचर्स होंगे नियुक्त
5. सरकारी स्कूलों के क्लास 12 के 100 टॉपर्स को 5 साल तक हायर एजुकेशन के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप

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शिक्षा विभाग की मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि महीने में एक दिन वह अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं. इसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उस बात को बच्चे आत्मसात करें. इसके अलावा, प्रिंसिपलों खाली पड़े तमाम पदों को भरने के लिए तेज़ी से काम करने के निर्देश भी दिए. शिक्षा विभाग ने अब प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए हैं, हालांकि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है, ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पैरेंट्स को धन्यवाद भी दिया.

NCRB की रिपोर्ट में दावा: सीनियर सिटीजन के लिए सबसे सुरक्षित उत्तराखंड, MP को दूसरा स्थान

NCRB रिपोर्ट: सीनियर सिटीजन के लिए सबसे सुरक्षित है उत्तराखंड.

Uttarakhand News: NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में सीनियर सिटीजन के साथ अपराध की बात करें तो महाराष्ट्र में 2020 में सर्वाधिक 4909 मामले दर्ज किए गए. मध्य प्रदेश 4602 मामलों के साथ दूसरे और गुजरात 2785 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है. उत्तराखंड में 4 मामले दर्ज किए गए.

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देहरादून. उत्तराखंड राज्य सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) के लिए एक सुरक्षित राज्य है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से यह बात सामने आई है. अगर केवल साइबर अपराध के मामलों को छोड़ दिया जाए तो साल 2020 में अपराधिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है.

कोरोना महामारी के चलते साल 2020 में पुरे देश में अपराध की घटनाओं में कुछ हद तक कमी देखी गई है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य लगातार तीसरे साल में भी सीनियर सिटीजन के रहने के लिए सुरक्षित राज्य बना हैं. इसका दावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानि कि एनसीआरबी के द्वारा जारी किये आंकड़ों से किया गया है.

दरअसल, साल 2020 में देश में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े अपराध के 24,794 मामले दर्ज किये गये हैं. NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश में सीनियर सिटीजन के साथ अपराध की बात करें तो महाराष्ट्र में 2020 में सर्वाधिक 4909 मामले दर्ज किए गए. मध्य प्रदेश 4602 मामलों के साथ दूसरे और गुजरात 2785 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है. वरिष्ठ नागरिकों के साथ सबसे कम अपराध के हिसाब से देखें तो मणिपुर में सात, असम में छह, झारखंड में दो, मेघालय में तीन, सिक्किम में दो और उत्तराखंड में चार मामले दर्ज किए गए.

वहीं मामले में सीनियर सिटीजन नरेश दुआ का कहना है कि जिस प्रकार उत्तराखंड की आबो हवा है वह सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी है. ये राज्य सीनियर सिटीजन के लिए सुरक्षित है. यहां पुलिस भी उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करती है और किसी दिन थाने में भी जाना पड़े तो उनकी सिकायत को प्राथमिकता मिलती है.

प्रवक्ता पुलिस हेडक्वार्टर श्वेता चौबे का कहना है कि साल 2020 की रिपोर्ट में अगर अपराध को देखें तो उत्तराखंड में क्राइम घटा है और पुलिस का प्रदर्शन बढ़ा है. सीनियर सिटीजन में भी पुलिस ने अच्छा काम किया है, जिस पर सीनियर सिटीजन के मामलों में भी बहुत गिरावट आई है.

गोरखा लड़ाकों की अमर शौर्य गाथा, अंग्रेजों ने सम्मान में खुद बनवाया था 'खलंगा युद्ध स्मारक'

गोरखा सैनिकों ने खलंगा किले पर मोर्चा संभाला था.

गोरखा सैनिकों के पास अपनी पारंपरिक खुकुरी, तलवार और धनुष-बाण थे.

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अगर कोई ये कहता है कि वो मौत से नहीं डरता है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है, इतना अटूट विश्वास था भारत के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर में से एक, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का‌ गोरखा रेजीमेंट के सैनिकों पर. अगर गोरखा सैनिकों के दमखम और युद्ध कौशल से आप वाकिफ होना चाहते हैं तो चले आइए देहरादून स्थित खलंगा युद्ध स्मारक पर, जो न केवल गोरखा लड़ाकों के पराक्रम की दास्तां को जगजाहिर करता है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गोरखा लड़ाकों के बलिदान को भी दर्शाता है.

खलंगा युद्ध की कहानी

देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों मेंं से एक खलंगा पहाड़ी पर 31 अक्टूबर, 1814 को मात्र 600 गोरखा सैनिकों ने खलंगा किले पर मोर्चा संभाला था. उनके सामने थी 3500 सैनिकों की संख्या वाली ब्रिटिश सेना, जिनके पास उस समय की आधुनिक बंदूकें और तोपे थीं. गोरखा सैनिकों के पास अपनी पारंपरिक खुकुरी, तलवार और धनुष-बाण थे. गोरखा सैनिकों ने खुकुरी के दम पर अकेले 1000 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला. इस लड़ाई में कई अंग्रेज अफसर भी मारे गए, जिनमें मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेप्सी भी थे. इस युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे बलभद्र कुंंवर भी शहीद हो गए. ब्रिटिश सेना द्वारा कलिंगा किले का पानी रोक दिया गया, जिस वजह से बलभद्र कुंंवर अपने 70 सैनिकों के साथ किले से बाहर आ गए और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वह शहीद हो गए. कुछ लोगों का मानना है कि बलभद्र कुंवर वहां से भाग गए थे और अफगानिस्तान में सैनिक के रूप में 1835 में हुए युद्ध में शहीद हुए.

अंग्रेजों ने किया बहादुरी का सम्‍मान

इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्‍मान दिया. उन्‍होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्‍थापना की. भारत के साथ ही इंग्‍लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्‍व को बताता है. इसके साथ ही अंग्रेजों ने देहरादून की सहस्‍त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्‍मारक बनवाया.
हर साल यहां मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग जुटते हैं. खलंगा स्मारक ऐतिहासिक धरोहर है. यहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं. इसके साथ ही गोरखाओं की वीरता को याद करने के लिए शहर के गढ़ीकैंट क्षेत्र में मेला भी आयोजित किया जाता है.

BJP में जाने वाले MLA राजकुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस ने स्पीकर से एक्शन लेने को कहा

पार्टी बदलने वाले पुरोला विधायक राजकुमार. (File Image)

Uttarakhand Polls 2022 : उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए करीब पांच महीनों में चुनाव होने हैं और इससे पहले दल बदलने की राजनीति चर्चा में है. प्रदेश कांग्रेस ने अपने बागी विधायक के खिलाफ निलंबन और चुनाव प्रतिबंध की मांग की है.

  • News18Hindi
  • LAST UPDATED : September 22, 2021, 13:37 IST
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देहरादून. उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले चल रही सरगर्मियों में हाल में बड़ी खबर तब आई थी, जब कांग्रेस के टिकट पर पुरोला से विधायक रहे राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. अब कांग्रेस ने राजकुमार के खिलाफ धावा बोलते हुए उनके निलंबन की मांग की है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष को लिखा कि बीजेपी में गए एमएलए राजकुमार की विधानसभा से सदस्यता सस्पेंड की जाए. कांग्रेस ने राजकुमार पर दलबदल के आरोप लगाते हुए यह मांग की है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पत्र में लिखा गया, ‘राजकुमार वर्तमान में ऐसे विधायक हैं, जो कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन उन्होंने सत्र के दौरान ही पार्टी बदलकर भाजपा जॉइन कर ली और वह भी कांग्रेस पार्टी व विधानसभा से औपचारिक तौर पर इस्तीफा दिये बगैर. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न केवल विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जाना चाहिए बल्कि उनके आगामी चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.’

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गौरतलब है कि उत्तराखंड में 2022 के शुरुआती महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके मद्देनज़र राज्य में चुनावी हलचलें ज़ोरों पर हैं. पिछले ही दिनों भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के उत्तराखंड दौरे से ऐन पहले राजकुमार ने भाजपा का दामन सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुए एक कार्यक्रम में थामा था. राजकुमार को प्रदेश कांग्रेस में सचिव का पद भी मिला हुआ था.

जौली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन के लिए आएंगे सिंधिया, उत्तराखंड को उड़ानों और हेलीकॉप्टर यात्रा की सौगात

देहरादून हवाई अड्डा. (File Photo : ANI)

Uttarakhand Aviation : सीएम धामी के ऑनलाइन बैठक में केंद्रीय मंत्री ​ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड को उड़ानों और सात शहरों के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिये उड़ानों के रूप में तमाम सौगातें दीं, जिनके लिए सीएम धामी ने आभार माना.

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देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंगलवार को बातचीत की. इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने कई अहम प्रोजेक्ट को लेकर बात की. इस बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि सिंधिया 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री धामी के साथ देहरादून के जौलीग्रांट में बने नये टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे. हेली समिट के दौरान देहरादून-पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर-देहरादून हवाई सेवा का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा. यह सेवा पवनहंस द्वारा दी जाएगी तो देहरादून-पिथौरागढ़ हेली सेवा को भी जल्द मंज़ूरी दिए जाने की बात कही गई.

सिंधिया ने कहा कि उत्तराखंड में उड़ानों के तहत देहरादून-श्रीनगर-देहरादून, देहरादून-गौचर-देहरादून, हल्द्वानी-हरिद्वार-हल्द्वानी, पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर, चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा-चिन्यालीयौड़, गौचर-सहस्त्रधारा-गौचर, हल्द्वानी-धारचूला-हल्द्वानी तथा गौचर-सहस्त्रधारा-गौचर हेली सेवाओं को स्वीकृति प्रदान की गई. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए जो 13 हेलीपोर्ट चिह्नित किए गए हैं, उनमें से 11 की डीपीआर तैयार हो चुकी है. मसूरी हेलीपोर्ट की डीपीआर भी जल्द तैयार होगी.

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सीएम धामी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बातचीत की.

सिंधिया ने कहा, वैट घटाया जाए
जौलीग्रांट एयरपोर्ट से शहरों की कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाएगी, वहीं पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की कार्यवाही में और तेजी लाए जाने की बात भी हुई. सिंधिया ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड में वैट के चार्जेज़ एटीएफ पर अधिक हैं, इन्हें कम किया जाए तो राज्य में एयर कनेक्टिविटी और तेज़ी से बढ़ेगी. राजस्व में भी वृद्धि होगी. सीएम धामी ने इन सौगातों के लिए सिंधिया का आभार माना.

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सीएम ने हेली सेवा को बताया मील का पत्थर
सीएम धामी ने देहरादून-पिथौरागढ़ हेली सेवा की स्वीकृति पर कहा कि यह सेवा सीमान्त क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी. इस हेली सेवा की मांग मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से पहले भी की थी. धामी ने बताया कि राज्य में चिह्नित 13 हेलीपोर्ट में से 8 के लिए टेंडर प्रक्रिया गतिमान है, जो 20 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी.

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उत्तराखंड स्थित चार धाम.

चार धाम यात्रा के संचालन को लेकर हुई पुलिस विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसएसपी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली मौजूद रहे. इसमें श्रद्धालुओं को मैनेज करने के बारे में चर्चा हुई.

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देहरादून. राज्य में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मंगलवार तक करीब साढ़े 5 हजार श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए. आंकड़ों की मानें तो सबसे ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं. दूसरी तरफ, चार धाम यात्रा में कई ऐसे भी श्रद्धालु हैं, जिनको उत्तराखंड पुलिस बिना दर्शन के बैरंग वापस लौटा रही है. अस्ल में, चार धाम यात्रा सुचारू ढंग से और नियमों के हिसाब से चल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात किया है. चाक चौबंद व्यवस्था का आलम यह है कि सिर्फ केदारनाथ धाम पर ही सेक्टर अधिकारियों के साथ ही पुलिस विभाग ने 450 कर्मचारियों को यात्रा पड़ावों पर तैनात किया है.

क्यों लौटाए जा रहे हैं श्रद्धालु?
बड़ा कारण ये है कि चार धाम में आने वाले कुछ श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी पोर्टल पर कर रहे हैं, जबकि सभी चार धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. जिन यात्रियों ने ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम लौटा रही है. वहीं, कुछ श्रद्धालुओं के पास फर्ज़ी रजिस्ट्रेशन होना भी पाया गया. एक खबर के मुताबिक केदारनाथ से 24 किमी दूर सोनप्रयाग के एक चेकपोस्ट पर 18 लोगों को फर्ज़ी रजिस्ट्रेशन पास के साथ पकड़ा गया और उन्हें धाम में एंट्री नहीं दी गई.

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गढ़वाल अंचल की डीआईजी नीरू गर्ग ने कहा कि यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु भूलवश स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर आ रहे हैं. यह अब मान्य नहीं है और जो यात्री देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नही कर रहा है उसको लौटाया जा रहा है. साथ ही, फर्जी rtpcr रिपोर्ट वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

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चार धाम यात्रा संचालन के संबंध में न्यूज़18 से डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने बातचीत की.

यात्रा के लिए खास नियम लागू हैं
रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी नियम हाई कोर्ट की गाइडलाइन के तहत लागू किए गए हैं. 18 सितम्बर से शुरू हुई चारधाम यात्रा में सभी धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या रखी गई है. प्रति दिन बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों को ही दर्शन की परमिशन है. रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल से ई पास अनिवार्य किया है. श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के साथ ही rtpcr की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोविड की डबल डोज वैक्सीन का प्रमाण पत्र भी रखना हेागा.

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डीआईजी ने कहा कि निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों को चार धाम यात्रा में अनुमति न दी जाए. यात्रियों को जागरूक करने के लिए उन्होंने हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती, लक्ष्मणझूला आदि स्थानों पर फ्लेक्स आदि के ज़रिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात भी कही. टिहरी में भद्रकाली, तपोवन, सुवाखोली, केम्पटी, पौ​ड़ी कोटद्वार, श्रीनगर में सघन चेकिंग की जा रही है. उन्होंने जनपद उत्तरकाशी के यमुनोत्री में सीओ बड़कोट, गंगोत्री में सीओ उत्तरकाशी, केदारनाथ में सीओ गुप्तकाशी व बद्रीनाथ में सीओ चमोली को नोडल अधिकारी नियुक्त किया.

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पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह. (File Photo)

Assembly Election 2022 : भाजपा को उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर के इन नेताओं के राज्य में जनसभा और दौरों से उसे विधानसभा चुनाव में खासा माइलेज मिलेगा जैसा कि 2017 में मिला था. वहीं, कांग्रेस ने इस बार नतीजे पलटने का दावा किया है.

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देहरादून. उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का मैदान अक्टूबर के महीने में राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार के दिग्गज राज्य में चुनावी मोर्चा संभालेंगे. अक्टूबर से भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरों का दौर शुरू होगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड आकर चुनाव प्रचार करेंगे. फिलहाल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे तय किए जा रहे हैं. इनके चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर स्थान, दिन और समय के बारे में अंतिम रूपरेखा बनाई जा रही है.

बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आने का प्रोग्राम है, तो 16-17 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून और हरिद्वार के दौरे की तैयारी है. वहीं अक्टूबर में केदारनाथ के दौरे के साथ ही पीएम के चुनावी दौरे की भी चर्चा है. प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के दौरे में सबसे अहम गृह मंत्री अमित शाह का दौरा माना जा रहा है, जो हरिद्वार में संतों से मुलाकात के साथ चुनावी मूड भी भांपकर जाएंगे.

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अक्टूबर महीने में भाजपा के शीर्ष राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड दौरे पर आएंगे.

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हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ‘काठ की हांडी’ बार बार नहीं चढ़ती और 2017 जैसी बात इस बार नहीं होने वाली. वहीं, बीजेपी को यकीन है कि राष्ट्रीय नेताओं की रैली, जनसभा और मौजूदगी 2022 से पहले माहौल बनाने में मददगार होगी. साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में जनसभा की थी, जिसका फायदा बीजेपी को कई सीटों पर मिलने का दावा किया जाता है. इसी तरह के समीकरण भाजपा दोहरा सकेगी, ऐसी भाजपा को उम्मीद है.

हरीश रावत का दावा- CM केजरीवाल ने दिल्ली में साढ़े 7 साल में सिर्फ 6 हजार ही नौकरियां दीं

रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहा था कि उत्तराखंड में अगर आप की सरकार बनती है, तो सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. (फाइल फोटो)

हरीश रावत (Harish Rawat) ने आम आदमी पार्टी के नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘उत्तराखंड का बजट छोटा, वादा बड़ा. न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी.''

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  • LAST UPDATED : September 22, 2021, 06:10 IST
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नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने उत्तराखंड में छह महीने में एक लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर मंगलवार को निशाना साधा.  उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल ने साढ़े सात वर्षों के दौरान सिर्फ छह हजार लोगों को नौकरियां दी हैं. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘बड़ा दावा किया गया कि 1 साल में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी. सवाल है साढ़े सात साल इनको दिल्ली में सरकार चलाते हो गये हैं. साढे़ सात साल में केवल 6 हजार से कुछ ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियां (Jobs) निकाली व भर्तियां की हैं, जबकि दिल्ली का बजट उत्तराखंड से तीन गुना ज्यादा है.’’

उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘उत्तराखंड का बजट छोटा, वादा बड़ा. न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी. केवल चुनाव में बने रहने के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं.’’ पिछले दिनों केजरीवाल ने कहा था कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर छह माह में एक लाख नौकरी दी जाएंगी और सरकारी एवं निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत नौकरियां उत्तराखंड के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी.

अजय कोठियाल भी मौजूद थे
बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहा था कि उत्तराखंड में अगर आप की सरकार बनती है, तो सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. जब तक रोजगार नहीं मिलता, तब तक उन्हें सरकार की तरफ से 5000 रुपए महीने दिया जाएगा. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि पहाड़ में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, जिसकी तलाश में उन्हें मैदानी इलाकों में आना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया, 24 घंटे बिजली का वादा किया तो उसे करके दिखाएंगे. हमारी पार्टी ने दिल्ली में यह करके दिखाया है, इसलिए हम उत्तराखंड में भी यूं ही घोषणा नहीं कर रहे हैं. केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AAP के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल भी मौजूद थे.

 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेंगी
केजरीवाल ने उत्तराखंड में छायी बेरोजगारी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण ही पलायन यहां की समस्या बन गई है. उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर ही उनकी पार्टी ने इस पर विचार मंथन किया. इसलिए मैं आज 6 घोषणाएं कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि पहली घोषणा यह कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के सभी बेरोजगार युवा को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. दूसरी यह कि जब तक उस युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक उस परिवार के एक युवा को हर महीने 5000 रुपए दिए जाएंगे. तीसरा ऐलान यह है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेंगी.

(इनपुट- भाषा)

Teachers Jobs : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक

उत्तराखंड सरकार ने कला वर्ग के  लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी.

Teachers Jobs : उत्तराखंड सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को 1431 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. इसके विज्ञापन में 25 फरवरी 2021 को बदलाव कर दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि इस तरह भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदलाव गलत है.

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नैनीताल. UKSSSC LT Grade Teacher Recruitment : उत्तराखंड में चल रही एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने यह रोक कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई है. जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि क्यों भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी, रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें.
दरअसल प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है.

याचिकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 13 अक्टूबर 2020 को निकाला था. जिसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी. सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया. याचिका में कहा गया है कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है. इस पर रोक लगाई जाए.

भर्ती के बीच में नियम बदलना गलत

याचिका में कहा है कि जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की उसी आधार पर हो. बीच मे भर्ती को बदलना गलत है. लिहाजा, 12 मार्च 2021 का आदेश निरस्त किया जाए. हाई कोर्ट में केस लड़ रहे वकील अभिलाष नैनवाल ने बताया कि जो भी नियमावली में बदलाव सरकर ने किया है वह असंवैधानिक है क्योंकि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है इस बात को कोर्ट ने माना. जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है. अब सरकार के जवाब का इंतजार है.

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उत्तराखंड चुनावः AAP के वादों पर पूर्व CM के सलाहकार ने केजरीवाल से पूछा- क्या है आपका इकोनॉमिक प्लान

Uttarakhand Election: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप की सरकार बनने पर फ्री बिजली, सबको रोजगार देने का वादा किया है. (फाइल फोटो.)

Uttarakhand Politics: इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से की जाने वाली तमाम घोषणाओं ने यहां का सियासी मिजाज गर्मा दिया है. पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया सलाहकार रहे रमेश भट्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को घोषणाओं पर इंटरव्यू की चुनौती दी है.

  • News18Hindi
  • LAST UPDATED : September 21, 2021, 18:18 IST
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देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 (Uttarakhand Assembly Election 2022) को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. उत्तराखंड की सियासी पिच पर अभी तक भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा चुनावी घमासान होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से की जाने वाली तमाम घोषणाओं ने यहां का माहौल गर्माना शुरू किया है. इसका असर ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीडिया सलाहकार रहे रमेश भट्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनकी ही घोषणाओं पर चुनौती दे दी है. उन्होंने कहा है कि वह अरविंद केजरीवाल का साक्षात्कार कर यह जानना चाहते हैं कि जनता को फ्री सुविधाएं देने के पीछे केजरीवाल का इकोनॉमिक प्लान क्या है?

रमेश भट्ट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मीडिया सलाहकार रहे हैं. हाल ही में आप की ओर से उत्तराखंड में चुनाव के पहले कई वादे कर जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. इसी को लेकर रमेश भट्ट ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र भेजकर चुनौती दी है. उन्होंने केजरीवाल से साक्षात्कार के लिए समय देने का आग्रह किया है.

हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक भट्ट ने केजरीवाल को भेजे पत्र में लिखा कि आपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए कई घोषणाओं के साथ तमाम चुनावी वादे किए हैं. रमेश भट्ट ने लिखा- राज्य का निवासी होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के लिए केजरीवाल का इकोनॉमिक प्लान क्या है? अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए वे बजट की व्यवस्था कहां से करेंगे? एक आम उत्तराखंडी होने के नाते यह जानना मेरा हक है कि प्रदेश से किए जा रहे वादों के बारे में जानकारी लूं.

उन्होंने कहा कि केजरीवाल समय और स्थान तय करें ताकि मैं इन वादों पर उनका साक्षात्कार कर सकूं. आप की ओर से फिलहाल इस पत्र पर कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन इसना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की ओर से किए जाने वाले वादे यहां के जमे जमाए नेताओं को परेशान करने लगे हैं.

उत्तराखंड सरकार की वादाखिलाफी से गुस्साए बिजलीकर्मियों ने फिर बंद किया काम, 3 दिन परेशान होगी जनता

उत्तराखंड स्थित ऊर्जा भवन. (File Photo)

Uttarakhand News: लंबे समय से अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ऊर्जा विभाग कर्मियों ने 'टूल एंड पेन डाउन' करते हुए कामबंदी कर दी है. आज से तीन दिनों तक जनता की बिजली संबंधी शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी.

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देहरादून. राज्य भर में आज मंगलवार से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी. गुरुवार तक राज्य भर में अगर किसी भी इलाके में कोई बिजली फॉल्ट हुआ, तो दुरुस्तीकरण का काम नहीं होगा, नये मीटर लगने का काम बंद रहेगा, बिजली बिल बनने समेत कई तरह के काम प्रभावित रहेंगे.

इसका बड़ा कारण उत्तराखंड में तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार से ‘टूल और पेन डाउन’ किया जाना है. उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी अपनी मांगें पूरी न होने के चलते 21 से 23 सितंबर तक एक तरह से काम रोककर हड़ताल करने जा रहे हैं.

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14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ऊर्जाकर्मी

दरअसल ऊर्जाकर्मी लम्बे समय से अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर समय-समय पर आंदोलन करते रहे हैं. इससे पहले ये कर्मचारी 26 जुलाई को भी हड़ताल पर गये थे, लेकिन सरकार के साथ बातचीत के बाद मिले आश्वासनों के चलते कर्मचारियों ने सरकार को एक महीने का समय दिया था. महीना गुज़रने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कर्मचारियों ने एक बार फिर नाराज़गी दिखाई है. अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर वे आन्दोलन कर रहे हैं.

3 दिन नहीं होगा कोई काम, अक्टूबर में हड़ताल की धमकी

इस कामबंदी के दौरान 21 से 23 तक कर्मचारी न तो दफ्तरों में पेन का प्रयोग करेंगे और न ही कोई टूल उठाएंगे. वहीं, जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष संदीप शर्मा का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द न मानी, तो कर्मचारी 6 अक्टूबर से हड़ताल पर रहेंगे. साथ ही, कहना है कि वेतन विसंगति, ग्रेड पे, समान कार्य समान वेतन, प्रमोशन जैसी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा कर्मचारी संगठन लम्बे समय से आंदोलन कर रहा है. लेकिन अभी शासन और सरकार से वार्ता के बाद भी मांगों पर अमल न होने से अब कर्मचारी बेहद खफा नजर आ रहे हैं.

Uttarakhand Politics : कांग्रेस, BJP में 'अच्छे लोग' परेशान हैं, खुले हैं AAP के दरवाज़े : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल. (File Photo)

उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कई पार्टियों के नाराज़ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत किया जाएगा. ​जानिए कैसे उत्तराखंड में दलबदल की राजनीति को हवा मिल रही है.

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  • LAST UPDATED : September 21, 2021, 13:45 IST
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देहरादून/हल्द्वानी. उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पूरी शिद्दत से ताल ठोक चुकी आम आदमी पार्टी ने राज्य में विरोधी पार्टी के नेताओं के लिए एक विकल्प देने की राजनीति की है. हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए साफ इशारा कर दिया कि भाजपा और कांग्रेस के भीतर जो नाराज़ या बागी नेता हैं, उनके लिए आप में शामिल होने के रास्ते खुले हैं. केजरीवाल के इस ऐलान के बाद उत्तराखंड में दलबदल की सियासत तेज़ होने के आसार बढ़ गए हैं क्योंकि यह लहर तब चर्चा में आई थी, जब हाल में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने भाजपा को जॉइन किया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “भाजपा और कांग्रेस समेत कई पार्टियों में कुछ अच्छे लोग हैं, जो अपनी पार्टी के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं. ऐसे अच्छे लोगों का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है.” खबरों के मुताबिक केजरीवाल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में एक नई करवट देखी जा सकती है.

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हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा रैली की तस्वीर आप के विधायक ने ट्वीट की.

दलबदल को लेकर मची हुई है खलबली
उत्तराखंड की सियासत में दल बदलने के मामले में अगर 2017 से ही स्थिति देखी जाए, तो कई बातें साफ होती हैं. हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल जैसे राज्य के कैबिनेट मंत्री पहले कांग्रेस में थे. पिछले ही दिनों कांग्रेस के पुरोला विधायक राजकुमार ने भाजपा का दामन थामा है. ऐसे नेताओं की फेहरिस्त राज्य में बहुत लंबी है, जिन्होंने पार्टियां बदली हैं और खुलकर ज़ाहिर किया है कि वो अपने साथ पार्टी में हो रहे बर्ताव से संतुष्ट नहीं हैं. पिछले ही दिनों हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच विवाद की स्थिति बन चुकी है.

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प्रदेश की सियासत में आलम यह है कि सांसद अनिल बलूनी ने पिछले दिनों एक ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस के कुछ और बड़े नाम भाजपा में शामिल हो सकते हैं. वहीं, किसी का नाम लिये बगैर कांग्रेस के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी हरीश रावत ने भी कहा था कि कुछ बीजेपी नेता उनके संपर्क में हैं, जो पार्टी बदलना चाहते हैं. इन हालात में केजरीवाल ने एक नई राजनीति का साफ संकेत दे दिया है.

उत्तराखंड में और दो हफ्ते बढ़ा कोविड कर्फ्यू, कैसा रहेगा 5 अक्टूबर तक माहौल, जानिए पूरे डिटेल्स

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 5 अक्टूबर तक बढ़ा. (File Photo)

Covid Curfew in Uttarakhand : उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के ज़ोर शोर से शुरू होने के बाद सरकार ने 5 अक्टूबर की सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाते हुए बताया कि किस तरह प्रतिबंध और छूट जारी रहेगी.

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  • LAST UPDATED : September 21, 2021, 11:19 IST
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देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को दो हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया. सोमवार को दिशानिर्देश जारी करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि मंगलवार सुबह 6 बजे से 5 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है. इधर बीते शनिवार से शुरू हुई चार धाम यात्रा में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचना शुरू हो चुका है. एक खबर की मानें तो चार धाम यात्रा के सिलसिले में ही हरिद्वार में रोज़ाना 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस बीच कोविड कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार ने किस तरह निर्देश जारी किए हैं, जानिए.

क्या है कर्फ्यू बढ़ाए जाने का मतलब?
दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिए गए कोविड कर्फ्यू का अर्थ यही है कि पिछले आदेश को इस अवधि तक के लिए जारी रखा जाएगा. पिछले आदेश के तहत वैवाहिक समारोहों को इजाज़त मिली थी, जो कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50 फीसदी मेहमानों की मौजूदगी में किए जा सकते हैं. वहीं, कार्यक्रमों या राज्य में आने वाले लोगों को अगर वैक्सीन के दोनों डोज़ लग चुके हैं तो उन्हें निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होगी. सरकारी दफ्तर 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल चुके हैं. अन्य स्थान भी पहले के आदेश के मुताबिक ही जारी रहेंगे.

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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के संबंध में एएनआई ने ट्वीट किया.

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धूमधाम से शुरू हो चुकी चार धाम यात्रा
चार धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है. खबरों में कहा जा रहा है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सभी चारों धामों पर यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. पिछले करीब एक साल से इस यात्रा पर रोक लगी हुई थी, जिसे पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने खत्म करते हुए इस यात्रा को मंज़ूरी दी थी. इसके बाद से यहां के स्थानीय लोगों ने रोज़गार को लेकर राहत महसूस की.

UKPSC Recruitment 2021: सहायक इंजीनियर के पदों पर नौकरियां, आवेदन का अंतिम मौका आज

UKPSC Recruitment 2021:सहायक इंजीनियरों के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज है.

UKPSC AE Recruitment 2021: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक इंजीनियरों के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए अभ्यर्थी 21 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंंटरव्यू के जरिए किया जाएगा.

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  • LAST UPDATED : September 21, 2021, 09:51 IST
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नई दिल्ली (UKPSC AE Recruitment 2021).  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक इंजीनियर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इन पदों के लिए 1 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी. आवेदन की अंतिम तिथि आज है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है. वह आज यानी 21 सितंबर 2021 रात 12 बजे से पहले तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

कुल 154 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रामीण निर्माण विभाग, सिचाईं विभाग, लघु सिचाईं विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग और ऊर्चा विभाग में सहायक इंजीनियर के पदों पर भर्तियां की जाएगी.

UKPSC AE Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधि स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए.

UKPSC AE Recruitment 2021: आयु सीमा
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है.

UKPSC AE Recruitment 2021:चयन प्रक्रिया
इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिया बुलाया जाएगा. अंतिम चयन इंटरव्यू में प्राप्त नंबरों के जरिए किया जाएगा.

आवेदन फीस
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 276.55 रुपए और एससी व एसटी वर्ग के लिए 126.55 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है.

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UKPSC AE Recruitment 2021:इन तिथियों का रखें ध्यान
आवेदन शुरू होने की तिथि –  1 सितंबर 2021
आवेदन की अंतिम तिथि – 21 सितंबर 2021
आधिकारिक वेबसाइट – ukpsc.gov.in

यहां देखें नोटिफिकेशन

Schools Reopening : पहली से पांचवी के लिए उत्तराखंड में आज से खुलेंगे स्कूल, ये होंगे नियम और शर्तें

उत्तराखंड में आज से शुरू होंगी प्राथमिक कक्षाएं.

महीनों बाद प्राइमरी के बच्चे स्कूल का मुंह देखने जा रहे हैं तो उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने दिशानिर्देशों में बताया है कि क्लासेज़ कैसे लगेंगी, बच्चे स्कूल कैसे पहुंचेंगे, परिसर और मेन गेट पर किन बातों का ध्यान रखना होगा.

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  • LAST UPDATED : September 21, 2021, 09:22 IST
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देहरादून. उत्तराखंड में मंगलवार से सभी स्कूलों में पहली से पांचवी तक की कक्षाओं को खुलने की अनुमति मिली है. राज्य सरकार के निर्देशों के तहत आज से बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, हालांकि स्कूलों में कोविड संक्रमण को लेकर गाइडलाइन का पालन करवाया जाना अनिवार्य है. पिछले करीब डेढ़ साल से कोरोना संक्रमण के चलते बच्चे स्कूल न जाकर घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे. महीनों बाद स्कूल लौटे बच्चों की कक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने तमाम नियम व शर्तें जारी कर दी हैं और बताया है कि किस तरह कक्षाओं का संचालन हो सकेगा. जानिए कैसे शुरू हो रहे हैं राज्य के प्राइमरी स्कूल और कक्षाएं.

एक दिन में तीन घंटे की क्लास
राज्य के शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत स्कूलों को मानक आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा गया है. पहली से पांचवी तक के लिए कहा गया है कि रोज़ तीन घंटे की ऑफलाइन क्लासेज़ होंगी और बच्चों को खाना घर से नहीं लाना होगा. इसके साथ ही, बच्चों के स्कूल आने के साथ ही यह​ विकल्प दिया गया है कि वो चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं. स्कूल आकर ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए अभिभावकों की सहमति का पत्र ज़रूरी होगा.

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स्कूल में एंट्री और एग्ज़िट के लिए भी नियम
बच्चों के स्कूल में आने और जाने के समय के हिसाब से विभिन्न कक्षाओं के लिए ​अलग समय तय करने को कहा गया है, वहीं स्कूल में प्रवेश और स्कूल से जाने के दौरान मेन गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी. निर्देशों में कहा गया है कि अगर कोई बच्चा किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिये स्कूल पहुंचता है तो स्कूल की ज़िम्मेदारी होगी कि उस वाहन की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए. यही नहीं, पूरे स्कूल परिसर और कक्षाओं में भी सैनिटैशन के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को हिदायतें दी हैं.

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स्कूलों से कहा गया है कि एक नोडल अफसर बनाया जाए, जो सुनिश्चित करवाए कि शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य ढंग से करवाया जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले 1 अगस्त से उत्तराखंड में कक्षा छठवीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले गए थे.

Dehradun: आखिर उत्तराखंड में सियासी दलों को क्यों सताने लगी है बेरोजगारों की चिंता ? ये रही वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर (News18 creative by Mir Suhail)

Uttarakhand Unemployment: उत्तराखंड में अचानक सियासी दलों को बेरोजगारों की चिंता सताने लगी है. वे चुनाव के पहले नौकरी के वादे कर रहे हैं. इसी महीने सांख्यिकी मंत्रालय की नेशनल सेंपल सर्वे रिपोर्ट जारी हुई. उसके मुताबिक उत्तराखंड देश के उन दस राज्यों में शामिल है, जहां बेरोजगारी की दर 11 फीसदी से अधिक पहुंच गई है.

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देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेरोजगारी का मुद्दा खूब छाया हुआ है. जुलाई में जब विधायक पुष्कर धामी ने बतौर सीएम राज्य की कमान संभाली तो चंद घण्टों के भीतर ही उन्होंने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े करीब 24 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की. इसी 19 सितम्बर को सीएम ने बताया कि करीब 6,000 पदों के लिए भर्ती का अधियाचन भेजा जा चुका है. अगले एक दो महीने में ये संख्या दुगुनी हो जाएगी.

इधर, हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर तंज कसा और घोषणा की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसके बाद आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी. रविवार को दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने तो इससे भी दो कदम आगे बढ़कर घोषणा कर डाली कि अगर आप सत्ता में आई तो छह महीने के भीतर एक लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा. नौकरी लगने तक बेरोजगारों को पांच हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

अब सवाल उठता है कि अचानक सियासी पार्टियों को बेरोजगारों की चिंता क्यों सताने लगी है. इसके पीछे भी एक बड़ा गणित है. इससे पहले जान लेते हैं राज्य में बेरोजगारी की स्थिति क्या है. इसी महीने जारी सांख्यिकी मंत्रालय की नेशनल सेंपल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड देश के उन दस राज्यों में शामिल है, जहां बेरोजगारी की दर 11 फीसदी से अधिक पहुंच गई है. 15 से 29 ऐज ग्रुप में तो बेरोजगारी का ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी नौ गुना अधिक बढ़कर 27 फीसदी पहुंच गया. इस एज ग्रुप में बेरोजगारी नेशनल औसत 3.2 फीसदी है. इन आंकड़ों ने सियासी दलों को जैसे संजीवनी दे दी है.

दरअसल, उत्तराखंड में मौजूद करीब अस्सी लाख वोटर्स में करीब 57 फीसदी वोटर्स युवा वर्ग से हैं. करीब 44 लाख के आसपास युवा वोटर्स का आंकड़ा है. ऐसे में इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता. यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक बेरोजगार और बेरोजगारी सियासत का केंद्र बन गया.

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