Corona संकट में स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी करोड़ों की कारें, 13 CMO के लिए 2-2 कार
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Corona संकट में स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी करोड़ों की कारें, 13 CMO के लिए 2-2 कार
कारें खरीदने के पीछे तर्क यह दिया गया है कि कोरोना काल में इससे ऑफिसर्स को काम करने में मदद मिलेगी.

COVID-19 संकट काल में सीएमओ से लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक तक के लिए 2.67 करोड़ रुपये से 35 नई कारें खरीदी गई हैं. इन कारों की खरीद के लिए नई गाड़ियों पर लगी रोक का नियम हटाकर खरीद सीमा को भी दो लाख रुपये बढ़ा दिया गया.

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देहरादून. उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संकट काल (COVID-19 Crisis) में ढाई करोड़ रुपए खर्च कर अपने अधिकारियों के लिए 35 लग्जरी कारें (Luxury Car) खरीदी हैं. इसके पीछे तर्क यह है कि इससे इन अधिकारियों को काम करने में मदद मिलेगी. कोरोना संकट काल में जबकि टेस्टिंग तेज़ किए जाने की ज़रूरत है, गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंचाने की आवश्यकता है तब अधिकारियों की तेज़ और आरामदेह सवारी के लिए लग्ज़री कारों पर पैसा खर्च करना विभाग की प्राथमिकता रहा. ख़ास बात यह भी है कि इन कारों की खरीद के लिए नई गाड़ियों पर लगी रोक को ही नहीं हटाया गया, बल्कि कारों की खरीद सीमा को भी दो लाख रुपये बढ़ा दिया गया.

उठ रहे हैं सवाल

कोरोना वायरस संक्रमण अर्थव्यवस्था और मौजूद संसाधनों के लिए भी बड़ी चुनौती लेकर आया है. उत्ततराखंड जैसे गरीब राज्य के लिए तो यह संकट और बड़ा है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन इस समय में पूरी तरह से ठप पड़ा है. आय के दूसरे ज़रिए भी बहुत मजबूत नहीं हैं. स्थिति यह है कि कोविड-19 के लिए टेस्टिंग बढ़ाने, क्वारंटाइन किए जाने को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट में कहना पड़ा कि उसके पास प्रदेश में रहे प्रवासियों को सीमा पर क्वारंटाइन और टेस्ट किए जाने की क्षमताएं नहीं हैं. ऐसे में ढाई करोड़ से अधिक लागत की लागत से 35 नई कारें खरीदने पर सवाल उठ रहे हैं.



एक अधिकारी और दो कारें
स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में सीएमओ से लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक तक के लिए 35 नई कारें खरीदी हैं, जिसके लिए 2.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. जो कारें ऑर्डर की गई हैं उनमें से 22 कारें मारुति की प्रीमियम कारें सियाज़ हैं, जिनके बेस मॉडल की कीमत ही आठ लाख रुपये से अधिक है. इनमें से 7 कारें महानिदेशालय में निदेशक, अपर निदेशक, वित्त निदेशक, दो कारें गढ़वाल और कुमाऊं के मंडलीय निदेशकों और 13 कारें 13 ज़िलों के सीएमओ के लिए ऑर्डर की गई हैं.

इनके अलावा सीएमओ कार्यालय के लिए ही डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर के नाम पर 13 और बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई हैं. यहां यह बताना ज़रूरी है कि जिले में सीएमओ ही डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर होते हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मालूम नहीं है या यह जान-बूझकर यह खरीद की गई है.

पहाड़ों में कैसे चलेंगी यह प्रीमियम कार  

इधर, पहाड़ में सियाज़ जैसी प्रीमियम कारों की उपयोगिता पर भी सवाल उठने लगे हैं. उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो शेष 10 जिले पहाड़ी हैं. जो प्रीमियम सियाज़ कारें पहाड़ों के सीएमओ के लिए खरीदी गई हैं वे पहाड़ के लिए उपयोगी नहीं मानी जातीं. क्योंकि इन कारों का ग्राउंड क्लीयरेंस मात्र 175MM है, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और ऊबड़-खाबड़ सड़कों के हिसाब से उपयोगी नहीं माना जाता.

कहीं कंजूसी तो कहीं शाहखर्ची

कोरोना काल में जब सरकार प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता बरते जाने का आदेश कर रही हो और राजकोष की हालत सुधारने के लिए वेतन-भत्तों में कटौती की गई हो, नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई हो. सभी लोगों से सीएम कोविड केयर फंड में मदद देने की अपील की जा रही हो. ऐसे समय में लग्जरी कारों की इतने बडे पैमाने पर खरीद को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर  दिए हैं.

न्यूज 18 के इस ख़बर उठाने के बाद डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती ने सफाई दी कि इन कारों का कोरोना काल से कोई मतलब नहीं है. उनका कहना है कि ये गाड़ियां पिछले वित्त वर्ष में ऑर्डर कर दी गई थी, इनकी सप्लाई ज़रूर देर से अब हुई है. डीजी हेल्थ का कहना है कि उनके सीएमओ पिछले बीस साल से पुरानी गाड़ियों से काम चला रहे थे  और इससे उन्हें फील्ड में दिक्कतें हो रही थीं.

बता दें कि उत्तराखंड में पंद्रह मार्च को कोरोना का पहला केस आया और 22 मार्च तक इनकी संख्या छह पहुंच गई थी. 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ़्यू लगा था और और 23 मार्च को ही लॉकडाउन लागू हो गया था. जो प्रीमियम कारें अब हेल्थ डिपार्टमेंट की शोभा बढ़ा रही हैं, उनका ऑर्डर लॉकडाउन के पहले दिन यानि 23 मार्च को ही जारी किया गया था. डिलिवरी जून में हुई है.

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