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राजधानी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, एक महीने में कार्रवाई करने के दिए आदेश

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: June 20, 2018, 7:08 PM IST
राजधानी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, एक महीने में कार्रवाई करने के दिए आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट (फाइल फोटो).

नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी बनाते हुए कहा है कि अगर जरुरत पड़े, तो वो देहरादून में धारा 144 लागू कर सकते हैं.

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देहरादून में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए), देहरादून नगर निगम को चार हफ्तों के भीतर शहर में सभी जगह से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं. इसके लिये नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को नोडल अधिकारी बनाते हुए कहा है कि अगर जरुरत पड़े, तो वो देहरादून में धारा 144 लागू कर सकते हैं.

इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध कब्ज कर अतिक्रमण किया गया है. उन अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई भी की जाए.

जस्टिस राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार रिस्पना नदी के आस-पास रसूकदारों को कब्जा करने में मदद कर रही है, लिहाजा तीन हफ्तों के भीतर रिप्सना पर बने निर्माण को ध्वस्त कर उसे उसके पुराने स्वरुप में लाएं.

हाई कोर्ट ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सीएमओ को निर्देश दिये है कि देहरादून के साफ-सफाई की पूरी रिपोर्ट डे-टू-डे हाई कोट में देंगे. कोर्ट ने नगर निगम एमडीडीए को कहा है कि जिन लोगों ने बेसमैट में पार्किंग को पास कराने के बाद व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है ऐसे भवनों को भी सीज करें. हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने ये आदेश देहरादून के मनमोहन लखेड़ा के पत्र पर संज्ञान लेकर दिया है.

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First published: June 20, 2018, 7:07 PM IST
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