महिला अपराध के लिए जिलों में होगी अलग इंवेस्टिगेशन टीम

Mukesh Kumar | News18India
Updated: November 15, 2017, 7:50 PM IST
महिला अपराध के लिए जिलों में होगी अलग इंवेस्टिगेशन टीम
Mukesh Kumar | News18India
Updated: November 15, 2017, 7:50 PM IST
त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने बुधवार को महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के हर ज़िले में अब महिलाओं के प्रति अपराध के लिए अलग इन्वेस्टिगेशन टीम काम करेगी. कैबिनेट में कुल 11 प्रस्ताव पेश किए गए जिनमें से 8 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई.

त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के पहले कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी. बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में इंदिरा आवास योजना के तहत स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया.  सामुदायिक रेडियो के लिए भी सरकार 5 लाख रुपये की धनराशि पर 30% अनुदान के रूप में देगी.

खनन नियमावली में भी आंशिक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. खनिज फाउंडेशन के लिए जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी फैसला लेगी. विवाद होने पर अंतिम फैसला मुख्यमन्त्री लेंगे.

आवास नीति के लिए नियमावली पर अंतिम फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है.

लोक सेवा आयोग के तहत सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूदी दे दी है. अनुभाग और समीक्षा अधिकारी के अलावा अवर अभियन्ता के प्रमोशन मामले पर भी कैबिनेट ने फैसला ले लिया है. अब कनिष्ठ अभियंताओं को अवर अभियन्ता पद पर 5 साल की जगह 3 साल में ही पदोन्नति मिल सकेगी.

नगर विकास विभाग के तहत प्राधिकरणों के ढांचे को और मजबूत करने के लिए 573 पदों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. बैठक के बाद कैबिनेट मन्त्री मदन कौशिक ने कहा कि कुल 11 प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किए गए थे जिनमें से 8 प्रस्ताव पास हो गए हैं. विधानसभा सत्र की अधिसूचना के चलते ब्रीफिंग नहीं की जा सकती.

कैबिनेट ने एनजीटी के रेगुलेशन्स के मुताबिक निर्माण कार्यों के लिए गाइडलाइन्स को भी मंज़ूरी दी हैै.
First published: November 15, 2017
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