‘केदारनाथ’ पर लाखों कुर्बान

प्रदेश में अगर ‘केदारनाथ’ फ़िल्म रिलीज हुई होती तो सरकारी खजाने में भारी भरकम रकम जमा हुई होती.

Manish Kumar | News18 Uttarakhand
Updated: December 7, 2018, 7:14 PM IST
‘केदारनाथ’ पर लाखों कुर्बान
सिनेमा हॉल संचालकों को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है क्योंकि उन्होंने ज्यादातर सिनेमाघरों में केदारनाथ दिखाए जाने की तैयारी कर ली थी.
Manish Kumar
Manish Kumar | News18 Uttarakhand
Updated: December 7, 2018, 7:14 PM IST
उत्तराखण्ड की त्रिवेन्द्र सरकार ने केदारनाथ फिल्म पर लाखों रुपये कुर्बान कर दिए हैं. आपको हैरानी हो रही होगी लेकिन, यह सच है. प्रदेश में अगर ‘केदारनाथ’ फ़िल्म रिलीज हुई होती तो सरकारी खजाने में भारी भरकम रकम जमा हुई होती लेकिन, भाजपा सरकार ने इसकी परवाह नहीं की. फिल्म के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को सरकार ने अपनी कमाई से ज्यादा तवज्जो दी.

प्रदेश के 13 में से 7 ज़िलों में सिनेमाहॉल हैं और सभी जगह केदारनाथ फिल्म की रिलीज़ पर रोक है. आईये जानते हैं कि केदारनाथ के प्रदेश के सिनेमाघरों में रिलीज न होने से सरकारी खजाने को अनुमातः कितनी क्षति हुई?

किसी भी फिल्म के सौ रुपये से ज्यादा के एक टिकट पर सरकार 28 फीसदी जीएसटी वसूलती है. इसमें 14 फ़ीसदी स्टेट जीएसटी और बाकी 14 फीसदी सेन्ट्रल जीएसटी होता है. यानि सौ रुपये में 14 रुपये राज्य सरकार के.

देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी,  उधमसिंहनगर, नैनीताल और अल्मोड़ा के 19 सिनेमाघरों में 53 स्क्रीन हैं. लगभग एक मल्टीप्लेक्स में हज़ार तक सीट होती हैं. इस हिसाब से सभी पिक्चर हॉलों में हज़ारों सीटें. इन पिक्चर हॉलों में जितने भी टिकट बिकते उन सभी पर उत्तराखण्ड सरकार को 14 फीसदी टैक्स के रूप में मिलता.

केदारनाथ फिल्म रिलीज़ न करने के फैसले से सरकारी खजाने को इसी वजह से नुकसान पहुंचा है. हालांकि नुकसान के मामले पर स्टेट जीएसटी मुख्यालय के किसी भी अफसर ने न्यूज़ 18 से बात नहीं की.

दूसरी ओर सिनेमा हॉल संचालकों को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है क्योंकि उन्होंने ज्यादातर सिनेमाघरों में केदारनाथ दिखाए जाने की तैयारी कर ली थी. उन्हें उम्मीद थी कि केदारनाथ आपदा के नाम पर प्रदेश की स्थानीय जनता इसकी ओर जरूर खिंची चली आयेगी लेकिन, ऐसा हो न सका.

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