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धामी के क्षेत्र में योगी का बुलडोजर? खटीमा के ग्रामीणों में खौफ, इधर CM ने अतिक्रमण पर दिया बड़ा बयान

उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई पर पुष्कर धामी ने बड़ा बयान दिया.

उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई पर पुष्कर धामी ने बड़ा बयान दिया.

Bulldozer in Uttarakhand : उत्तर प्रदेश सरकार के एक नोटिस से उत्तराखंड के आखिरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की नींद उड़ गई है. वहीं, देहरादून में एक कार्यक्रम में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पुष्कर धामी ने कड़े तेवर दिखाए. अब ये ग्रामीण अपनी पीढ़ियों की दुहाई देकर धामी से मदद मांग रहे हैं.

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देहरादून. उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दे के तौर पर गूंजने के बाद एक बार फिर बुलडोजर सुर्खियों में है, तो उत्तराखंड में भी बुलडोजर को लेकर खासी हलचल दिख रही है. सितारगंज में हालिया ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब उधमसिंह नगर ज़िले के खटीमा क्षेत्र में कई ग्रामीणों को डर सता रहा है. वह भी उत्तराखंड सरकार नहीं, बल्कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर का इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वह योगी से बात करें. इधर, सीएम धामी ने बुलडोजर के उपयोग पर बड़ा बयान भी दिया है.

धामी ने देहरादून में सरकारी एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार कहीं भी जबरन बुलडोजर नहीं चला रही है. समाचार एजेंसी एएनआई ने धामी का बयान जारी करते हुए लिखा, ‘हमने अब तक हरिद्वार, उधमसिंह नगर और हल्द्वानी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, वह भी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाने के लिए. ऐसा गैर कानूनी कुछ होगा तो बुलडोजर भी चलेगा.’ धामी के इस बयान के साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र रहे खटीमा में खौफ का मामला भी सुर्खियों में है.

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बुलडोजर एक्शन पर धामी का बयान एएनआई ने ट्वीट किया.

क्या धामी के क्षेत्र में चलेगा योगी का बुलडोजर?
असल में, खटीमा के एक दर्जन गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिस मिला है, जिसमें जल्द अपने मकान और फसल समेटकर जगह खाली करने की चेतावनी है. एक खबर की मानें तो शारदा बांध के किनारे के ग्रामीण इस नोटिस से सांसत में आ गए हैं. इन गरीब लोगों को डर है कि जमीन खाली करवाने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर न आ जाए. खटीमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने न्यूज़18 को बताया कि फिलहाल बंदा सिसिया डैम से लगे आबादी क्षेत्र में पानी का भराव कम हुआ है. नोटिस को लेकर यूपी के दो अधिकारियों से बात तक चल रही है.

रिपोर्ट बताती है कि जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था, तब लोहियाहेड पावर हाउस को पानी की आपूर्ति के लिए नहर यहां बनाई गई थी. 22 किलोमीटर लंबी नहर किनारे लोग बसते चले गए, तो राज्य सरकार ने यहां बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी दीं. अब यूपी सरकार ने जमीन छोड़ने का नोटिस दे दिया है, तो ये लोग धामी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 70 सालों के बाद उन्हें उजाड़ने की ऐसी कोशिश न की जाए.

बनी हुई है बुलडोजर की धमक
उधमसिंह नगर ज़िले के सितारगंज में दो ही दिन पहले बुलडोजर ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण तोड़े तो काफी देर तक प्रशासन और व्यापारियों के बीच कहासुनी होती रही. वहीं, प्रशासन ने अभी और बड़े स्तर पर ऐसी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली. इससे पहले हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक प्रशासन की इस तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं और कह चुके हैं कि भाजपा सरकार विपक्ष पर दमन की कार्रवाई कर रही है.

Tags: Encroachment, Pushkar Singh Dhami, Uttarakhand news

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