क्या ज़रूरत है लोकायुक्त की जब सरकार कर रही है अच्छा कामः धन सिंह

राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत पूछते हैं कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो लोकायुक्त की ज़रूरत क्या है.

Mukesh Kumar | News18 Uttarakhand
Updated: September 7, 2018, 6:33 PM IST
क्या ज़रूरत है लोकायुक्त की जब सरकार कर रही है अच्छा कामः धन सिंह
कांग्रेस भले ही अपने शासनकाल में लोकायुक्त का गठन न कर पाई हो लेकिन अब सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.
Mukesh Kumar | News18 Uttarakhand
Updated: September 7, 2018, 6:33 PM IST
उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन लम्बे समय से ठंडे बस्ते में है. कांग्रेस सरकार में लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया तो अब डबल इंजन सरकार भी लोकायुक्त के मामले में सुस्त है. 18 सितम्बर से विधानसभा सत्र होने जा रहा है लिहाज़ा लोकायुक्त के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है. राज्य में पिछले पांच साल से लोकायुक्त नहीं है और जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वह लोकायुक्त लाने का वादा करती लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाती है.

हरीश रावत सरकार के समय साल 2013 में लोकायुक्त का कार्यकाल पूरा हो गया था और तब से इसकी कुर्सी खाली है. चुनाव के समय भाजपा ने भी संकल्प पत्र में वादा किया था कि सौ दिन के भीतर लोकायुक्त लाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. डबल इंजन सरकार लोकायुक्त विधेयक तो लेकर आई लेकिन ये अब तक विधानसभा से पास नहीं हो सका है.

कमाल की बात तो यह है कि अब भ्रष्टाचार को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस वाली सरकार को लगने लगा है कि लोकायुक्त की ज़रूरत ही नहीं है. राज्य के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत पूछते हैं कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो लोकायुक्त की ज़रूरत क्या है.

हालांकि रावत यह भी कहते हैं कि जैसा केंद्र सरकार करेगी वैसा ही राज्य में भी किया जाए. मतलब उत्तराखंड सरकार केन्द्र की ओर देख रही है कि जैसा वहां होगा वैसा ही राज्य में भी फैसला किया जाएगा.

साल 2013 से लेकर अब तक लोकायुक्त दफ्तर में हर महीने लाखों रुपये वेतन और रखरखाव पर खर्च हो रहे हैं लेकिन नतीजा सिफ़र ही है. सरकार लोकायुक्त विधेयक पिछले साल ही लेकर आई थी लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया. गैरसैण सत्र के दौरान प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जा चुकी है जिसका विपक्ष ने विरोध किया था.

कांग्रेस भले ही अपने शासनकाल में लोकायुक्त का गठन न कर पाई हो लेकिन अब सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. अब 18 सितम्बर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है लिहाजा सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोकायुक्त के मुद्दे पर कोई हल निकलेगा.

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