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हड़ताली शिक्षकों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, शिक्षा विभाग ने भी 'नो वर्क नो पे' का आदेश जारी किया

Photo : ETV\Pradesh18

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उत्तराखंड के आखिरकार हड़ताली शिक्षकों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शिक्षा विभाग भी नींद से जागा है. जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सरकार से जवाब मांगा है तो वहीं शिक्षा विभाग ने 'नो वर्क नो पे' लागू कर दिया है.

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उत्तराखंड के आखिरकार हड़ताली शिक्षकों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शिक्षा विभाग भी नींद से जागा है. जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सरकार से जवाब मांगा है तो वहीं शिक्षा विभाग ने 'नो वर्क नो पे' लागू कर दिया है.

पिछले 4 दिनों से राज्य के 2250 माध्यमिक स्कूलों के करीब 25 हजार शिक्षक बेमियादी हड़ताल पर हैं. प्रदेश सरकार और शासन से शिक्षकों की करीब 6 दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि ‌विफल रही है. शिक्षक 3 ईएल और चयन प्रोन्नत वेतनमान में 3 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हैं और सरकार इस मांग पर अपनी असमर्थता जता रही है. लिहाजा शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है.

शिक्षकों की हड़ताल के चलते लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. जहां एक तरफ सरकार शिक्षकों पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं दिख रही है तो वहीं हाईकोर्ट ने छात्रहित को देख मामले में सरकार से जवाब मांगा है. हालांकि, शिक्षक संगठन का कहना है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन वे भी कानूनी राय लेंगे. वहीं 'नो वर्क नो पे' के फॉर्मूले पर शिक्षकों ने भी तल्ख तेवर दिखाए हैं.

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