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आपदा राहत कार्यों के लिए नहीं होने दी जाएगी धन की कमी: CM त्रिवेंद्र सिंह

जिलाधिकारियों की बैठक लेते सीएम रावत

जिलाधिकारियों की बैठक लेते सीएम रावत

प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान एवं राहत कार्यों की सभी जिलाधिकारियों से साथ हुई कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति से संपन्न कराने के निर्देश दिए. उन्होंने आपदा कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने की बात कही.

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    मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान एवं राहत कार्यों की सभी जिलाधिकारियों से साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति से संपन्न कराने के निर्देश दिए. उन्होंने आपदा कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने की बात कही.

    मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में सतर्कता बरतने और आपदा प्रबंधन तंत्र को प्रभावी बनाए रखने के साथ ही आपदा आपातकालीन केंद्रों को 24 घंटे क्रियाशील रखने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी जिलों को राज्य आपातकालीन केंद्र से साथ संपर्क बनाये रखने के निर्देश दिए. उन्होंने किसी भी आपातकालीन घटना की सूचना अविलम्ब शासन को भेजने के निर्देश भी जारी किए.

    मुख्यमंत्री रावत ने सभी संबंधित विभागों को आफस में समन्वय बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने वर्षा के दौरान संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के संभावना का आंकलन कर इनसे बचने के लिए आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के साथ ही पशुओं में होने वाले रोगों की संभावना व इनसे बचने के उपायों पर भी आवश्यकत तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

    मुख्यमंत्री ने अपने विदेश दौरे को लेकर कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए लोग आतुर है. सीएम ने कहा कि सिंगापुर की सरकार के तीन मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई है और वो भी निवेश के लिए भी इच्छुत है, वहीं सीएम ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इन्वेस्ट के लिए देश-विदेश से लोग आ रहे हैं.

    मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिहं रावत ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने और सिंथेटिक ड्रग की रोकथाम के साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों व अफवाहों के प्रशारण पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में हुई वीसी में सभी जिलाधिकारियों से जनपद स्तर पर किए जा रहे प्रभावी प्रयासों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि देवभूमि को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया है.

    (देहरादून से किशोर रावत)

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