पलायन आयोग की दूसरी बैठक में दूसरी रिपोर्ट पेश, पौड़ी की तरह अल्मोड़ा में भी जारी पलायन

अल्मोड़ा ज़िले में पलायन को लेकर बनाई गई पलायन आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं.

Sunil Navprabhat | News18 Uttarakhand
Updated: June 17, 2019, 7:14 PM IST
पलायन आयोग की दूसरी बैठक में दूसरी रिपोर्ट पेश, पौड़ी की तरह अल्मोड़ा में भी जारी पलायन
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा ज़िले में पलायन को लेकर बनाई गई आयोग की रिपोर्ट को रिलीज़ किया.
Sunil Navprabhat
Sunil Navprabhat | News18 Uttarakhand
Updated: June 17, 2019, 7:14 PM IST
अक्टूबर 2017 में गठित पलायन आयोग ने सोमवार को अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट पेश की. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा ज़िले में पलायन को लेकर बनाई गई आयोग की रिपोर्ट को रिलीज़ किया. आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी के अब तक के कामकाज को सीएम के सामने रखा. बताया गया कि अगले एक साल अब पिथौरागढ़ और टिहरी ज़िले पर पर आयोग का फ़ोकस रहेगा. अल्मोड़ा ज़िले पर रिलीज़ की गई पलायन आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारियां हैं.

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एक नज़र इस रिपोर्ट की मुख्य बातों परः- 


  • रिपोर्ट के अनुसार ज़िले के 11 विकासखण्डों में से 7 ब्लॉकों में अब भी पलायन लगातार जारी है.

  • जिले के 80 गांव ऐसे हैं जहां 2011 की जनगणना के बाद 50 फ़ीसदी तक पलायन हुआ.

  • ये ब्लॉक हैं धौलादेवी, द्वाराहाट, हवालबाग, सल्ट, ताड़ीखेत, भिकियासैंण और चौखुटिया.

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  • सड़क के अभाव के कारण 63 गांवों से, बिजली के अभाव में 11 गांवों से और करीब एक किलोमीटर के दायरे में पीने का पानी न होने के कारण 34 गांवों से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए.

  • करीब 71 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक की सुविधा नहीं है. नतीजा लोग पलायन को मजबूर हैं.

  • चौंकाने वाली बात यह भी है कि स्यालदेह और चौखुटिया में पॉलिटेक्निक संस्थान खोले गए हैं लेकिन उनमें पढ़ने वाला कोई नहीं है.

  • पूरे ज़िले में पॉलिटेक्निक की 748 सीटें हैं लेकिन 40 फ़ीसदी से अधिक छात्रों के अभाव में खाली हैं.

  • इसी तरह आईटीआई की 1764 सीटों में से 52 फ़ीसदी खाली पड़ी हैं.


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