ज़हरीली शराब कांड से सबक... अवैध शराब का कारोबार होगा 7 साल का ग़ैर ज़मानती अपराध

रुड़की-सहारनपुर में ज़हरीली शराब से हुई मौतों से सरकार ने बड़ा सबक लिया है. अवैध शराब के कारोबार को लेकर कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया गया है. कैबिनेट ने अवैध शराब कारोबार को ग़ैर ज़मानती अपराध बनाने पर मुहर लगा दी है. अवैध शराब का कारोबार करने 7 साल की ग़ैर ज़मानती सज़ा देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. आबकारी एक्ट में संशोधन के बाद यह व्यवस्था लागू होगी.

एक नज़र कैबिनेट के फ़ैसलों पर...

• उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.


• उत्तराखण्ड लोकसेवा 10 प्रतिशत आरक्षण (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण विधेयक-2019) को सदन के पटल पर रखा जाएगा.


• पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा और आश्रितों के लिए वर्ष 14-15 में कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए हिल्ट्रान, कैल्क केन्द्र कोटद्वार को 88,560 रुपये का भुगतान किए जाने को मंज़ूरी दी गई है.


• पंचायती राज विभाग के पूर्व स्वीकृत ढांचे में 2 अतिरिक्त पद, एक उप निदेशक और एक लेखाकार स्वीकृत किए गए हैं.


• उत्तराखण्ड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी 2019 का डिक्लेरेशन किया गया. मुख्यतः सॉलिड वेस्ट के लिए लैण्ड फिल्ड हेतु, सम्बन्धित निकाय एक रुपया प्रतिवर्ग मीटर की दर से 20 वर्ष या परियोजना अवधि के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे.


• उत्तराखण्ड नगर निगम संशोधन विधेयक 2019 (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) पटल पर रखा जाएगा. 5 लाख की जनसंख्या तक के स्थानीय निकाय में नगर आयुक्त को 5 लाख रुपये, महापौर को 6 लाख रुपये, कार्यकारिणी समिति को 15 लाख रुपये,  और बोर्ड को 15 लाख से अधिक के वित्तीय अधिकार दिए जाने को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानीय निकाय में नगर आयुक्त को 10 लाख रुपये, महापौर को 12 लाख रुपये, कार्यकारिणी समिति को 25 लाख रुपये और बोर्ड को 25 लाख से अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.


• महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग नन्दा गौरी योजना में पात्र बालिका लाभार्थियों के लिए जन्म के समय प्रथम चरण में 11 हजार, 12 वीं पास करने पर 51 हज़ार रुपये दिए जाएंगे. 2 बच्चों तक यह व्यवस्था रहेगी.


• नगर पंचायत क्षेत्र लालकुआं के अवैध कब्जेधारकों के भूमि धारी के संदर्भ में भूमि विनियमितीकरण के लिए फरवरी, 2018 के शासनादेश में समयावृद्धि का प्रावधान किया गया है. यह 18 फरवरी, 2019 को सम्पाप्त हो रहा था.


• बिन्दाल, रिस्पना रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट योजना हेतु एमडीडीए श्रेणी 6(1) जलमग्न क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए भूमि हस्तानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में (साबरमती की तर्ज पर) निर्णय लिया गया. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. इसमें राजस्व, शहरी विकास, आवास, वित्त विभाग के सदस्य होंगे. रिपोर्ट को मुख्यमंत्री अन्तिम रूप देंगे.


• जन शिक्षा समिति हाल सरस्वती शिशु मन्दिर, दन्या अल्मोड़ा का उच्चीकरण इण्टर तक किया गया है. इसके लिए ग्राम आटी, तहसील, मनोली, जनपद अल्मोड़ा हेतु 25 नाली की भूमि एक रुपये की दर से पट्टेदार को दी जाएगी.


• लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग से सम्बन्धित क्रय वरीयता नीति 2019 का डिक्लेरेशन किया गया.


• पर्यटन विभाग में देहरादून, पुरकुल ग्राम से मसूरी लाइब्रेरी चैक रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड के माध्यम से किया जाएगा. मैसर्स एफआईएल इंडस्ट्रियल ने अकेले इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है.


• कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंज़ूरी दी है. अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए नई नीति में 7 साल का गैर ज़मानती अपराध बनाने को मंज़ूरी दी है.


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