उत्तराखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में इस अफसर पर होगी कार्रवाई, राष्ट्रपति ने लिखा पत्र

एक RTI एक्टिविस्ट की शिकायत पर उत्तराखंड के अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान पर आय से अधिक सम्पति मामले में हो सकती है कार्रवाई, करीब 100 करोड़ की सम्पति का है आरोप, राष्ट्रपति-CBI ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

satendra bartwal | News18 Uttarakhand
Updated: August 5, 2019, 12:37 PM IST
उत्तराखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में इस अफसर पर होगी कार्रवाई, राष्ट्रपति ने लिखा पत्र
उत्तराखंड के वरिष्ठ अफसर के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
satendra bartwal | News18 Uttarakhand
Updated: August 5, 2019, 12:37 PM IST
उत्तराखंड शासन में अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान पर आय से अधिक सम्पति का मामला सामने आया है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है. अरुणेंद्र सिंह चौहान पर आय से अधिक करीब 100 करोड़ की सम्पति अर्जित करने का आरोप है. RTI एक्टिविस्ट सीमा भट्ट की शिकायत पर राष्ट्रपति और CBI ने मुख्य सचिव उत्तराखंड उत्पल कुमार को अरुणेंद्र सिंह चौहान पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है.

RTI एक्टिविस्ट की शिकायत पर लिया संज्ञान
देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट सीमा भट्ट ने ये शिकायत राज्य सरकार से की थी, लेकिन इसका संज्ञान नही लिया गया. बाद में सीमा ने चौहान पर अकूत सम्पति के मामले में सीबीआई महानिदेशक नई दिल्ली के साथ ही  राष्ट्रपति भवन और लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार को शिकायत की. जिस पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति और सीबीआई ने मुख्य सचिव उत्तराखंड उत्पल कुमार को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है. मुख्य सचिव के निर्देश पर अपर सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने मामले का संज्ञान लिया है. इस संबंध में प्रभारी सचिव कार्मिक भूपाल सिंह मनराल ने अपर सचिव वित्त अमित नेगी को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है.

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राष्ट्रपति ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र


कौन हैं अरुणेंद्र सिंह चौहान
अरुणेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड शासन में अपर सचिव हैं, साथ ही कोषागार निदेशालय में बतौर अपर निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. वह मूल रूप से वित्त सेवा के अधिकारी हैं, और यूपी कैडर के हैं. उत्तराखंड शासन में उनकी नियुक्ति और वरिष्ठता लंबे समय से विवादों में है. अरुणेंद्र चौहान एक मात्र ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी वरिष्ठता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य में चल रही है.

11 जनवरी 2019 को राज्यपाल के निर्देश पर सचिव आरके सुधांशु ने चौहान को यूपी के लिए कार्यमुक्त करने के लिए आदेशित दिया था. लेकिन ऊंची राजनीतिक पहुंच और शासन में बैठे आकाओं के चलते इस आदेश को पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई.
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उत्तराखंड सरकार ने शिकायत का लिया संज्ञान


नियम विरुद्ध नियुक्ति का भी आरोप
आरटीआई एक्टिविस्ट सीमा भट्ट का आरोप है कि जो अधिकारी उत्तराखंड कोषागार में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत है, वह शासन में अपर सचिव वित्त कैसे हो सकता है. दोनों पदों पर एक साथ नियुक्त होना नियम विरुद्ध है, जिसको लेकर भी सवाल उठाये हैं. यही नहीं उन पर लगातार कई मामलों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में भी जांच चल रही है. लेकिन ताज्जुब की बात है कि अरुणेंद्र सिंह चौहान राज्य में स्वराज एवं भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ के में भी अपर सचिव पद पर तैनात हैं.

इस मामले में न्यूज़ 18 में अरुणेंद्र सिंह चौहान से फोन पर सम्पर्क किया और उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

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First published: August 5, 2019, 12:33 PM IST
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