प्राइवेट लैब कर सकेंगी COVID-19 टेस्टिंग, सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन CM राहत कोष में जाएगा
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प्राइवेट लैब कर सकेंगी COVID-19 टेस्टिंग, सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन CM राहत कोष में जाएगा
राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

उत्तराखंड सरकार ने अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन (Lockdown) के प्रभाव को देखते हुए विभिन्न वर्गों के लिए भी राहत का ऐलान किया. राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया गया

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देहरादून. उत्तराखंड कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में कोरोनावायरस (COVID-19) से जंग तेज करने को लेकर कई फैसले लिए गए. राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन (Lockdown) के प्रभाव को देखते हुए विभिन्न वर्गों के लिए भी राहत का ऐलान किया. राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया गया. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

  1. कोविड सैंपलिंग, टेस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जाएगी. प्राइवेट लैब को टेस्टिंग की अनुमति दी जाएगी. टेंडर प्रक्रिया के लिए चार दिन का समय तय किया गया.




  2. किसी भी कर्मचारी के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी. वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कर्मचारियों का हर महीने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा. पेंशनरों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी. दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में पांच दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा.

  3. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना में राहत प्रदान की गई है. बागवानी मिशन में सब्जी, बीज, पुष्प पर दिया जाने वाला 50 प्रतिशत अनुदान शेष सभी कृषकों को दिया जाएगा. बागवानी मिशन से अलग फल, बीज, आलू, अदरक 50 प्रतिशत राज्य सहायता अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और कोल्ड स्टोर और एसी वैन पर भी अनुदान दिया जाएगा. 15 लाख रुपये लागत के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत अनुदान और 26 लाख रुपये तक की एसी वैन की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.



  4. श्रम विभाग के श्रम अधिनियम के अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठान के नियोजकों को संदिग्ध कोविड कर्मचारियों को 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि का वेतन भुगतान करना होगा. 10 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों, कारखानों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.

  5. उत्तराखंड उपखनिज 2016 चुगान नीति में परिवर्तन करते हुए निगम के पट्टे की अवधि एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है. यदि अन्य क्षेत्र में टेंडर के बाद कोई फर्म नहीं मिलती तो इसका संचालन निगम करेगा.

  6. कोविड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपकरण क्रय का अधिकार तीन माह से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है. अग्रिम धनराशि को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है. निदेशक के तीन करोड़ के अधिकार का अब प्राचार्य भी उपयोग कर सकेंगे.

  7. श्रम सुधार अधिनियम में यूनियन बनाने के लिए कर्मचारियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की संख्या कर दी गई है.

  8. रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री की डिजिटल नकल दो रुपये प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रुपये की गई है.

  9. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए तीन माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 की गई.

  10. मेगा इंडस्ट्री और इंवेस्टमेंट पॉलिसी में संसोधन करते हुए वैधता अवधि 31 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 की गई.

  11. उत्तरकाशी में 1000 मीट्रिक टन क्षमता बनाने के लिए 10 करोड़ की लागत सीमा से बढ़ाकर मंडी परिषद को 13 करोड़ 46 लाख में बनाने का अधिकार दिया गया.

  12. जिला योजना समिति के चुनाव के संबंध में अध्यादेश लाते हुए जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से कार्य करा सकते हैं.

  13. पंचायती राज अध्यादेश लाते हुए जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है और अन्य पदों का चुनाव हो गया है, वहां जिलाधिकारी के माध्यम से शेष पदों पर मनोनीत किया जा सकता है.


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