अब राशन कार्ड पर मिलेगी दाल भी... यहां जानिए कैबिनेट के सारे फ़ैसले

कैबिनेट में आए 14 प्रस्ताव में से 12 को मंज़ूरी दी गई. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी...

Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: July 24, 2019, 3:19 PM IST
अब राशन कार्ड पर मिलेगी दाल भी... यहां जानिए  कैबिनेट के सारे फ़ैसले
कैबिनेट में आए 14 प्रस्ताव में से 12 को मंज़ूरी दी गई. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी...
Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: July 24, 2019, 3:19 PM IST
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज बड़े पैमाने पर सौगात बांटी गई है. त्रिवेंद्र कैबिनेट ने राशन कार्ड से दालें बांटने का फ़ैसला किया है जिन पर 15 रुपये सब्सिडी भी मिलेगी. इससे राज्य के 23.80 लाख लोगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट में आए 14 प्रस्ताव में से 12 को मंज़ूरी दी गई. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी...

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एक नज़र कैबिनेट फ़ैसलों पर


  1. उच्च शिक्षा के तहत सरकारी कॉलेजों में गेस्ट टीचर फेकेल्टी के मानदेय में वृद्धि की गई है. अब गेस्ट टीचर्स को 35,000 रुपये का मानदेय मिलेगा. इसके लिए इन्हें 40 पीरियड पढ़ाने होंगे. टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी कॉलेज की होगी. इससे कुल 557 गेस्ट टीचरों को लाभ मिलने की संभावना है.

  2. सरकारी सेवाओं/निगम/सार्वजनिक उद्यम/शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण व्यवस्था, रोस्टर पुर्ननिर्धारण के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है. इसके कमेटी के अन्य सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और केबिनेट मंत्री अरविन्द पाण्डेय भी रहेंगे.

  3. उत्तराखण्ड विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुए पुत्र/पुत्री को भी लाभ देने का निर्णय लिया गया है.

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  5. मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत कुल 23,80,000 राशन कार्ड धारकों को मसूर, चना, मलका दाल के अन्तर्गत कुल 2 किलो दाल के लिए 15 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. दाल की कीमत भारत सरकार निर्धारित करेगी.

  6. सचिवालय स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया है. मूल विभाग यथावत रहेंगे.

  7. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम-2003 एक्ट में संशोधन के अन्तर्गत अधिक सवारी पर प्रति सीट 25 रुपये और वातानुकुलित के लिए 40 रुपये जुर्माने के वृद्धि दर को वापस लिया गया. पूर्व व्यवस्था के अनुसार अधिक सवारी पाए जाने पर 5 गुना जुर्माना लिया जाएगा. इसमें ड्राइवर कन्डक्टर शामिल नहीं होंगे.

  8. शासन स्तर पर योजानओं परियोजनाओं के गठित वित्त समिति मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे. अन्य विभागीय सचिव भी शामिल रहेंगे.

  9. सचिवालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी दो अलग-अलग विभागों का एकीकरण किया गया है. मूल विभाग यथावत रहेंगे. अब यह सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग होगा.

  10. उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण के तहत शिकायतों का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है.

  11. 2009 में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत डॉक्टर मृत्युन्जय मिश्रा के संविलियन को समाप्त कर दिया गया है.

  12. उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवाएं किसी अन्य में संशोधन किया गया है.

  13. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बनाए गए मानक के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को चिकित्सा प्रतिपूति देने का निर्णय लिया गया है.


उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 18 बड़े फैसले

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First published: July 24, 2019, 2:56 PM IST
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