Uttarakhand : सरकारी स्कूलों में कैसे बदलाव चाहते हैं CM धामी? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी दिया बड़ा बयान

देहरादून. एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून की ज़रूरत पर बल दिया. उधमसिंह नगर ज़िले में एक कार्यक्रम के दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड की तरह सभी राज्यों को इस तरह का कानून अमल में लाना चाहिए. यूसीसी के अलावा धामी ने नयी शिक्षा नीति पर भी बातचीत करते हुए दून में दो दिन के चिंतन शिविर का शुभारंभ किया और राज्य के शिक्षाविदों से कहा कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों की घट रही संख्या जैसी समस्याओं के हल पर विचार करें.

शिक्षा का स्तर और क्वालिटी सुधारने पर चर्चा के लिए देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में घट रही छात्र संख्या जैसे बड़े सवालों पर अब सोचना होगा. प्रदेश में कुल 1 लाख 95 हज़ार सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से शिक्षा विभाग में ही 70 हज़ार हैं. धामी ने कहा, ‘लंबी योजनाएं न बनाएं बल्कि अगले 3 साल में क्या करेंगे, ये सोचें. 10 काम नहीं एक काम करें, लेकिन ऐसा करें कि धरातल पर उसका असर दिखे.’

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में इस चिंतन शिविर में धामी ने यह भी दोहराया कि उत्तराखंड नयी शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. बताया गया कि अब उत्तराखंड में 5 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में तब्दील किया जाएगा. यहां प्री प्राइमरी की कक्षाएं लगेंगी. इससे पहले धामी काशीपुर में कन्याओं के प्रोत्साहन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने यूसीसी पर बातचीत की.

‘हमें लोगों का सपोर्ट मिला, आप भी कदम बढ़ाएं’
धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की बात दोहराते हुए कहा कि लोगों और इस कानून के संबंध में सभी पक्षों से बातचीत के आधार पर यह कमेटी सिफारिशें देगी. इसके बाद उन्होंने अन्य राज्यों से इस कानून के लिए अपील करते हुए कहा, हमें अपने राज्य में इस कानून के लिए लोगों का साथ मिला. हमें आशा है कि उत्तराखंड की तरह अन्य सभी राज्य भी अपने हिसाब से यूसीसी लागू करने का कदम उठाएंगे.

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Tags: New Education Policy, Pushkar Singh Dhami, Uniform Civil Code