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उत्तराखंड सरकार के बड़े फैसले: डॉक्टरों को तोहफा, 3 लाख कर्मचारियों को DA में बढ़ोत्तरी की सौगात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (File Photo)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (File Photo)

Uttarakhand Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई कैबिनेट बैठक में डीए को 11 फीसदी बढ़ाने के फैसले के अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक विभागों के डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया.

  • News18Hindi
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    देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में 11% की बढ़ोत्तरी के साथ ही राज्य के लिए और भी कुछ बड़े फैसले दिए. शुक्रवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि डीए बढ़ाए जाने के बाद राजकोष पर हर साल 1800 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा. यही नहीं, इसके अलावा आयुर्वेदिक और होम्यापैथी से जुड़े उन डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए भी पुरस्कार के तौर पर एकमुश्त रकम का ऐलान सरकार ने ​किया, जिन्होंने कोविड के दौरान महत्वपूर्ण सेवाएं दीं.

    लंबे समय से थी डीए को लेकर मांग
    न्यूज़18 ने शुक्रवार को ही आपको बताया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी. इस फैसले के बाद तकरीबन 1,60,000 कर्मचारियों और 1,50,000 पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा और इस बढ़े हुए भत्ते का भुगतान इस साल की 1 जुलाई से लागू किया जाएगा. वास्तव में यह मांग काफी समय से चल रही थी और भारतीय पेंशनर मंच ने प्रधानमंत्री को ​भी इस बारे में लिखा था. कोविड के चलते पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया था.

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    सरकार ने ऐसे खोला तोहफों का पिटारा
    सीएम धामी की घोषणा के मुताबिक अब कोरोना संक्रमण की दोनों लहरों के समय में सेवाएं देने वाले आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों को 10,000 रुपये की रकम तोहफे के तौर पर दी जाएगी. वहीं, इन विभागों के सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों को 3000 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिए जाएंगे. इसके अलावा, राज्य सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर VAT की दरें 20 से सिर्फ 2% कर दी हैं.

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    धामी सरकार ने राज्य के सात इं​जीनियरिंग इंस्टीट्यूटों के लिए 31 मार्च 2022 तक काम के लिए अनुबंध पर टीचरों को रखने के दरवाज़े भी खोले. इस तरह से टीचरों के वेतन पर अगले छह महीनों में सरकार करीब 3.83 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

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