उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में कैसे होंगे एग्जाम ? Covid-19 के कारण खड़ा हुआ सवाल
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उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में कैसे होंगे एग्जाम ? Covid-19 के कारण खड़ा हुआ सवाल
1 जुलाई से एग्जाम की डेट अनाउंस होने के बाद बच्चों और टीचर्स पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है. (फाइल फोटो)

उत्तराखंड (Uttrakhand) में हायर एजुकेशन (Higher Education) के एग्जाम कराने को लेकर विश्वविद्यालयों में एकमत नहीं दिख रहे हैं. ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग कैसे लॉकडाउन पीरियड में एग्जाम करवाएगा यह साफ नहीं हो सका है.

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देहरादून. उत्तराखंड (Uttrakhand) में हायर एजुकेशन (Higher Education) के एग्जाम कराने को लेकर विश्वविद्यालयों में एकमत नहीं दिख रहे हैं. जहां दून यूनिवर्सिटी (Doon University) ऑफ़लाइन एग्जाम लेने के पक्ष में है. वहीं, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रमोट करने तक का विचार कर रहा है. ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग कैसे लॉकडाउन पीरियड में एग्जाम करवाएगा यह साफ नहीं हो सका है. इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी के कारण इस साल बच्चों का सिलेबस पूरा करने में दिक्कतें पेश आई हैं. अब 1 जुलाई से एग्जाम की डेट अनाउंस होने के बाद बच्चों और टीचर्स पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी जहां ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटी बच्चों को प्रमोट करने तक की प्लानिंग में है.

कॉर्डिनेशन की बता रहे हैं जरूरत
शिक्षाविदों का मानना है कि प्रदेश की यूनिवर्सिटी को आपस में कॉर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए. उनका यह भी कहना है कि बच्चों को प्रमोट करने का फैसला उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं है. जी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे देवेंद्र भसीन मानते हैं कि इस वक्त सभी के सामने यह चैलेंज हैं और ऐसे में यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वह सब एक साथ आएं और बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो सके. भसीन के अनुसार, ऑनलाइन एग्जाम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. मगर बच्चों को बिना एग्जाम दिए प्रमोट करना उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं है.

7 जून तक हो सिलेबस कंप्लीट



प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत कहते हैं कि फिलहाल 7 जून तक सिलेबस कंप्लीट करने का फैसला लिया गया है. उसके बाद ही एग्जाम्स को लेकर कुछ कहा जा सकेगा. उन्होंने कहा, 'अगर सामान्य हालात रहे तो परीक्षा जैसे होती थी वैसे ही होगी. साथ ही कुलपतियों, प्रिंसिपल के साथ छात्र संघ के अध्यक्षों से भी बातचीत की जाएगी.'




अधर में लटक रहा है फैसला
उत्तराखंड सरकार ने अभी एग्जाम कराने को लेकर ही फैसला लिया है. लेकिन ये भी ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन या फिर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा इसका फैसला अधर में ही लटक रहा है.

 

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