सालाना बिजली दरों में नियामक आयोग ने यूपीसीएल को दिया झटका
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सालाना बिजली दरों में नियामक आयोग ने यूपीसीएल को दिया झटका
ऐसे में लगातार 25 सौ करोड़ रुपये घाटे में चल रहा यूपीसीएल को नियामक आयोग ने पिछले तीन सालों में बिजली दरों में लगातार कमी की है.

उत्तराखण्ड नियामक आयोग (Uttarakhand Regulatory Commission) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिजली टैरिफ की शनिवार को घोषणा की है.

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देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान बिजली उपभोक्ताओं (Electricity consumers) को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने बिजली की दरों में करीब-करीब चार फीसदी की कमी की है. यानी कि मौजूदा बिजली की दरों से अब बिजली उपभोगताओं को चार फीसदी सस्ती बिजली मिलेगी. जिसमें अब घरेलू उपभोक्ताओं को मौजूदा टैरिफ में 18 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी. तो वहीं, कॉमर्शियल बिजली (Commercial Electricity) उपभोगताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी. ऐसे में राज्य में बिजली उपभोगताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

उत्तराखण्ड नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिजली टैरिफ की शनिवार को घोषणा की है, जिसमें बिजली की दर सस्ती कर राज्य के सभी बिजली उपभोगताओं को बड़ी राहत दी है. आपको बता दें कि बीते तीन साल के रिकॉर्ड को देखा जाय तो राज्य नियामक आयोग ने यूपीसीएल को ही लगातार बिजली टैरिफ में झटका दिया हैं, क्योंकि यूपीसीएल ने नियामक आयोग को 7 फीसदी तक बिजली की दरों बड़ोतरी की मांग की थी. लेकिन आयोग ने मौजूदा टैरिफ में 4 फीसदी घटोती करके यूपीसीएल को ही झटका दिया है.

 25 सौ करोड़ रुपये घाटे में चल रहा है यूपीसीएल
ऐसे में लगातार 25 सौ करोड़ रुपये घाटे में चल रहा यूपीसीएल को नियामक आयोग ने पिछले तीन सालों में बिजली दरों में लगातार कमी की है. वहीं, मामले में एमडी बीसीके मिश्रा का कहना है कि एक बार फिर से वो आयोग द्वारा दिया गया टैरिफ का एग्जामिन करेंगे. उसके बाद वो आयोग में टैरिफ पिटीशन दाखिल करेंगे.



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First published: April 19, 2020, 2:58 PM IST
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