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हंस फ़ाउंडेशन की मदद से जयहरीखाल में खोला जाएगा आवासीय विद्यालय, CM होंगे ट्रस्ट के मुखिया
Dehradun News in Hindi

Sunil Navprabhat | News18 Uttarakhand
Updated: January 30, 2020, 3:43 PM IST
हंस फ़ाउंडेशन की मदद से जयहरीखाल में खोला जाएगा आवासीय विद्यालय, CM होंगे ट्रस्ट के मुखिया
सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण मसलों पर मुहर लगाई गई. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण मसलों पर मुहर लगाई गई.

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देहरादून. त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट ने जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोलने का फ़ैसला किया है जिसके लिए 60 फ़ीसदी योगदान हंस फ़ाउंडेशन देगा. इसके अलावा वेलनेस समिट में भारतीय उद्योग संघ को पार्टनर बनाने का भी फ़ैसला किया गया है. सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 15 महत्वपूर्ण मसलों पर मुहर लगाई गई.

एक नज़र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फ़ैसलों पर...

  • उत्तर प्रदेश परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से बढ़ाकर 42 साल की गई.


  • वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए तीन महीने का बढ़ाकर जनवरी 2020 से बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया.

  • पीडब्लूडी में वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन चार किश्तों में दी जानी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने 3 महीने में यह भुगतान करने को कहा था. कैबिनेट ने सरकार को अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दे दी.

  • केदारनाथ पुननिर्माण के कार्यो के लिए कंसलटेंट को भुगतान की कंसलटेंसी फीस अब 2 प्रतिशत होगी, पहले 3.2 प्रतिशत थी.
  • जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा. यह विद्यालय ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे. 60 फ़ीसदी योगदान हंस फाउंडेशन के माध्यम से होगा.

  • ऋषिकेश में आईडीपीएल को दी गई 833 एकड़ भूमि की लीज़ मार्च में खत्म हो रही है. अब केंद्र इस ज़मीन को राज्य को वापस करेगा. इसमें से 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी बाकी पर्यटन के पास रहेगी. सारी ज़मीन पहले वन विभाग को दी जाएगी. इसके बाद पर्यटन विभाग को दी जाएगी.

  • उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली 2001 में संशोधन. नदियों में चुगान की गहराई डेढ़ मीटर से बढ़ाकर तीन मीटर कर दी गई है.

  • अल्मोड़ा नैनीसार में आवासीय निजी स्कूल को दी गई 4 करोड़ लागत की 7.06 हेक्टेयर की भूमि के प्रस्ताव पर पुनर्वविचार किया जाएगा. यह देखा जाएगा कि पांच वर्ष में उस भूमि का कितना उपयोग हुआ है.

  • राज्य सरकार को ज़िले या किसी भी अन्य निकाय क्षेत्र में किसी भी स्लॉटर हाउस, पशु वधशाला को बंद करने के अधिकार के लिए अध्यादेश लाएगी. इसके बाद सरकार किसी भी क्षेत्र को स्लॉटर हॉउस के लिए प्रतिबंधित कर सकेगी.

  • कुम्भ मेला 2021 के लिए 31 पदों की स्वीकृति. डेपुटेशन और आउटसोर्स से भरे जांएगे पद.

  • वेलनेस समिट के लिए भारतीय उद्योग संघ पार्टनर के रूप में काम करेगा. इसी साल 2020 में होगा आयोजन.

  • खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई का अधिकार डीएम के बजाए एडीएम को दिया गया.

  • सेवा का अधिकार का वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

  • एनएच चौड़ीकरण में सड़क किनारे के भूमि कब्जेदारी को मुआवज़ा दिया जाएगा.

  • उत्तर प्रदेश ज़मींदारी भूमि व्यवस्था की धारा 143 मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज के लिए दिया जाएगा. यह कृषि भूमि होनी चाहिए.


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First published: January 30, 2020, 3:39 PM IST
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