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राज्य के डेढ़ लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर, 4 फ़रवरी को दून में महारैली

उत्तराखंड के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी बुधवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं.
उत्तराखंड के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी बुधवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं.

उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी सामान्य मंच के बैनर तले कर्मचारियों के 8 महासंघ एक बैनर के नीचे एकजुट हुए हैं.

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उत्तराखंड के करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी बुधवार को सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी सामान्य मंच के बैनर तले कर्मचारियों के 8 महासंघ एक बैनर के नीचे एकजुट हुए हैं. आंदोलनरत कर्मचारियों की सात मांगें हैं जिनमें सातवें वेतन आयोग के लाभ दिए जाने प्रमुख हैं. कर्मचारी कल से काम पर लौट जाएंगे लेकिन मांगें न मानी जाने पर 4 फ़रवरी को महारैली निकालने का ऐलान किया है.

उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी सामान्य मंच के प्रदेश संयोजक सुभाष रतूड़ी ने बताया कि प्रदेश भर के कर्मचारी सात मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. ये मांगें हैं....

  1. सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन-भत्ते दिए जाएं,

  2. पूरे सेवाकाल में कम से कम तीन पदोन्नति दी जाएं,

  3. प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ते तत्काल प्रभाव से दिए जाएं,



  4. यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाए और देश, प्रदेश के सभी अच्छे अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाए,

  5. अर्हकारी सेवा (service eligibility) में शिथिलिकरण को पुरानी व्यवस्था को यथावत लागू किया जाए,

  6. राज्य के ऐसे कर्मचारियों को जिनकी सेवानिवृत्ति को एक साल बाकी को उन्हें उनके इच्छित स्थान पर स्थानांतरित करना अनिवार्य किया जाए,

  7. इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति द्वार शासन को भेजी रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयोंको लागू न किया जाए.


आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि इस बारे में कई बार वित्त मंत्री से लेकर शासन तक से वार्ता हुई है लेकिन शासन की ओर से अब तक मांगों के निस्तारण के संबंध में कोई पहल नहीं की गई है.  अगर अब भी ये मांगें नहीं मानी गईं तो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और फिर 4 फरवरी को प्रदेश भर के कर्मचारी राजधानी देहरादून में इकट्ठा होकर महारैली निकालेंगे.

रतूड़ी ने कहा कि महारैली के बाद सचिवालय का घेराव किया जाएगा और उसी दिन आगे की हड़ताल की रणनीति तय की जाएगी.

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