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Dehradun News: कर्मचारी हड़ताल से हंगामा, सचिवालय में भारी फोर्स तैनात, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

Dehradun News: कर्मचारी हड़ताल से हंगामा, सचिवालय में भारी फोर्स तैनात, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

देहरादून में सचिवालय के बाहर नारेबाज़ी करते कर्मचारी.

देहरादून में सचिवालय के बाहर नारेबाज़ी करते कर्मचारी.

Karmchari Andolan : उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से कई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन (Employees Protest) कर रहे हैं. एक दिन पहले ही इस आंदोलन में देहरादून स्थित सचिवालय कर्मचारी भी शामिल हो गए. सरकार ने इस आंदोलन पर कड़ा रवैया दिखाकर इसे गैर कानूनी बता दिया, जिसके तहत हड़ताल, काम का बहिष्कार (Duty Boycott) जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. अब यह मुद्दा गर्मा गया है और सचिवालय के गेट पर भारी हंगामा हो रहा है. ए​हतियात के नज़रिये से भारी फोर्स तैनात कर दी गई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

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    देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सचिवालय कर्मचारियों की हड़ताल में बड़ा मोड़ आ गया है. एक तरफ सरकार ने इन कर्मचारियों पर सख्ती बरतने का रवैया इख्तियार किया है, तो दूसरी तरफ नाराज़ कर्मचारियों ने भी गेट पर बड़ा प्रदर्शन करने का मन बना लिया है. हालात इतने नाज़ुक हो गए हैं कि सचिवालय में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है. सचिवालय प्रशासन के खिलाफ हड़ताली कर्मचारी नारेबाज़ी कर रहे हैं और सरकार के सख्ती वाले रवैये का पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं. इससे पहले प्रदेश में कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शनों, हड़तालों और काम के बहिष्कार के मामले में सरकार ने ‘नो वर्क नो पे’ यानी काम नहीं तो वेतन नहीं का रवैया दिखाया था.

    कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में मंगलवार को खबरें आई थीं कि मुख्य सचिव की ओर से दिए गए आदेश में हड़ताल को कर्मचारी सेवा के नियमों के तहत बैन कर दिया गया है. आदेश में कहा गया कि हड़ताल करने वाले कर्मचारी के वेतन में कटौती होगी और इस दौरान जो कर्मचारी काम पर आएंगे, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों के आंदोलन के बीच, सचिवालय संघ ने भी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. सभी कर्मचारियों के काम का बहिष्कार करने से सचिवालय में काम ठप पड़ा रहा. लेकिन सरकार पूरी तरह इसके विरोध में आई.

    सरकार ने कैसे दिखाया सख्त रुख?
    मुख्य सचिव एसएस संधू के आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों की जायज़ मांगें समय समय पर मानी हैं. इसके बावजूद इस तरह हड़ताल या बहिष्कार करना जनहित के खिलाफ और दंडनीय है. आदेश के मुताबिक सभी विभागों और दफ्तरों के प्रशासन से कहा गया है कि कर्मचारियों की ​हाज़िरी कड़ाई से ली जाए और जो कर्मचारी दफ्तर आकर भी अनुपस्थित रहें, उन्हें हड़ताली मानकर संबंधित कार्रवाई की जाए.

    Tags: Dehradun news, Strike, Uttarakhand Government, Uttarakhand news

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