उत्तराखंड: दो दिन और बढ़ी गेहूं खरीद, राशन कार्डों को 7 दिन में ऑनलाइन करने के निर्देश

उत्तराखंड: आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने दिए 7 दिन में राशन कार्ड ऑनलाइन करने के निर्देश.

उत्तराखंड: आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने दिए 7 दिन में राशन कार्ड ऑनलाइन करने के निर्देश.

मंत्री बंशीधर भगत ने निर्देश दिया कि गेहूं की खरीद में 25 मई से 2 दिन बढ़ाकर 27 मई का समय दे दिया गया है. इसमें केवल पहले से रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं क्रय किया जायेगा और नये किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा.

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देहरादून. खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत (Banshidhar Bhagat) की अध्यक्षता में विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया. मंत्री बंशीधर भगत ने निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं की खरीद में 25 मई से 2 दिन बढ़ाकर 27 मई का समय दे दिया गया है. इसमें केवल पहले से रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं क्रय किया जायेगा और नये किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि राज्य के राशन कार्डों को एक हफ्ते के अंदर ऑनलाइन कर दिया जाए. इस सम्बन्ध में आधार कार्ड नहीं होने के कारण राशन कार्ड ऑनलाइन का काम धीमे चल रहा था, परन्तु अब समस्त राशन कार्डों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिये गये हैं. बैठक में रिकार्ड गेहूं की खरीद पर विभाग को बधाई देते हुए कहा है कि खरीद प्रक्रिया में और तेजी लाएं. अभी तक 8 लाख कुन्तल की खरीद की तुलना में इस साल 12.75 लाख कुन्तल गेहूं खरीदा गया है. इसे 14 लाख कुन्तल तक और अधिक मात्रा में गेहूं की खरीद बढ़ाने को कहा गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए सहकारिता विभाग के ढुलाई इत्यादि मद में प्रस्तुत 22.50 करोड़ के बिलों के सापेक्ष 13.50 करोड़ जारी करने के निर्देश दिये गये हैं. शेष 9 करोड़ भारत सरकार की मद से प्राप्त होते ही जारी कर दिया जायेगा.

इसके अलावा पीडीएस मद में ढुलान के लिए 20 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 25 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिये गये हैं. खाद्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं 3 माह को बढ़ाकर 12 माह करने और प्रत्येक कार्ड पर 2 किलो चीनी देने का प्रस्ताव लाया जायेगा. राजस्व विभाग के संदर्भ में निर्देश दिया कि विनियमितिकरण के लिए जिन आवेदनकर्ताओं ने पैसा जमा किया है. उनके मामले में विनियमितिकरण के लिए उसी दिनांक का रेट निर्धारित किया जायेगा. बैठक में निर्देश देते हुए कहा गया कि हल्द्वानी के एफसीआई गोदाम की हालत के जीर्ण-शीर्ण अवस्था को ठीक करने के लिए पैसा जारी कर दिया जाए. अन्य गोदामों की रिपोर्ट मंगा ली जाए.

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